भारत और अमेरिका अपने प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले हिस्से पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। दिल्ली का कहना है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को लगे झटके से इन वार्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका की दो सदस्यीय टीम 2 और 3 नवंबर को नई दिल्ली में तकनीकी चर्चा के लिए आई थी और दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। यह जानकारी द इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट की रिपोर्ट में है।
दिल्ली में क्या बात हुई
अमेरिकी टीम की यात्रा का फोकस समझौते के कस्टम और व्यापार सुविधा वाले अध्याय पर रहा। यह वह हिस्सा है जो तय करता है कि माल की क्लियरेंस, कागजी कार्रवाई और सीमा पार आवाजाही कैसे होगी। अधिकारियों के मुताबिक यह तकनीकी स्तर की बातचीत है, जो बड़े राजनीतिक सवालों के बीच भी चलती रहती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा कि दोनों पक्ष जल्द द्विपक्षीय सौदे के लिए जोर लगा रहे हैं।
बातचीत "पहली किस्त" यानी व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर है, पूरे समझौते पर नहीं। इस साल की शुरुआत में दोनों देशों ने इस पहले चरण का ढांचा घोषित किया था। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार उसमें अमेरिका ने रूसी ऊर्जा खरीद के नाम पर भारत पर लगाया 25 प्रतिशत का जुर्माना हटाया और भारतीय सामान पर बुनियादी जवाबी शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत किया गया।
अमेरिकी चुनाव से शंका क्यों बढ़ी
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सीनेट और हाउस, दोनों में बहुमत खो बैठी। इससे यह सवाल उठा है कि राष्ट्रपति के पास कार्यकारी अधिकार बने रहने के बावजूद उनका प्रशासन व्यापार एजेंडा को कांग्रेस से कितनी आसानी से पास करा पाएगा।
मिंट के मुताबिक नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने 4 नवंबर को कहा कि विदेश नीति में राष्ट्रपति ही पूरी तरह कमान में हैं और चुनाव नतीजे भारत के साथ साझेदारी की प्रतिबद्धता नहीं बदलते। मिंट में उद्धृत जानकारों के हिसाब से इसके दो पहलू हैं। विपक्ष के नियंत्रण वाली कांग्रेस के लिए समझौते की मंजूरी मुश्किल हो सकती है, जबकि ट्रंप की कमजोर स्थिति से भारत को मोलभाव में ज्यादा ताकत भी मिल सकती है।
शुल्क की तस्वीर पहले से उलझी है
कानूनी घटनाओं ने उस ढांचे को पीछे छोड़ दिया है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए ट्रंप के जवाबी शुल्क रद्द कर दिए। इसके बाद वॉशिंगटन ने कथित जबरन मजदूरी की जांच (धारा 301) के तहत भारतीय सामान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। यही शुल्क 16 और देशों पर भी लगा है, और यह जून में प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत से कम है। भारत की कथित अतिरिक्त क्षमता को लेकर धारा 301 की एक और जांच अलग से चल रही है।
मिंट के अनुसार अमेरिका जाने वाले भारतीय माल का करीब 55 प्रतिशत हिस्सा, जिसमें इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा-परिधान और रत्न-आभूषण शामिल हैं, सामान्य शुल्क के साथ यह 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी देता है। करीब 35 से 40 प्रतिशत सामान, जैसे स्मार्टफोन, दवाएं और कुछ कृषि उत्पाद, छूट में हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क कहीं ज्यादा है। कपड़ा और परिधान पर अमेरिकी शुल्क 32 प्रतिशत तक जा सकता है, जबकि ज्यादातर रत्न-आभूषण पर 5.5 से 6 प्रतिशत लगता है।
भारतीय निर्यातकों और कामगारों के लिए मायने
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2025-26 में भारत ने वहां 87 अरब डॉलर का माल बेचा, जो कुल वस्तु निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा है। मिंट के अनुसार समझौता लागू होने पर सबसे ज्यादा फायदा श्रम-प्रधान क्षेत्रों को होगा, यानी कपड़ा, परिधान, चमड़ा और रत्न-आभूषण। इन क्षेत्रों की इकाइयों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर का चमड़ा उद्योग और नोएडा का परिधान क्लस्टर इसके उदाहरण हैं, इसलिए शुल्क की स्पष्टता का सीधा असर रोजगार और ऑर्डर बुक पर पड़ता है।
निर्यातकों के लिए सौदा होने का मतलब होगा ज्यादा अनुमान लायक शुल्क और भरोसे के साथ अनुबंध की कीमत तय करने की सहूलियत। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके माल पर शुल्क बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से कम रहे।
बदले में भारत क्या दे सकता है
मिंट में उद्धृत जानकारों का अनुमान है कि भारत कुछ चुनिंदा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटा सकता है और अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल और एलएनजी खरीद सकता है। समझौते का मकसद रक्षा तकनीक और अहम खनिजों में सहयोग गहरा करना भी है। इनमें से कुछ भी आधिकारिक रूप से अंतिम नहीं बताया गया है और दोनों सरकारों ने दस्तखत की कोई तारीख नहीं बताई है।
आगे क्या
तकनीकी बैठकें जारी रहने की उम्मीद है। मिंट ने बताया कि अमेरिकी व्यापार कार्यालय, वाणिज्य सचिव, अमेरिकी दूतावास और भारत के वाणिज्य मंत्रालय को भेजे उसके सवालों का तुरंत जवाब नहीं आया। जब तक दोनों सरकारें पहली किस्त का पाठ सार्वजनिक न करें, तब तक रिपोर्ट की गई शर्तों को अपुष्ट ही मानें।
