विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की एक "राष्ट्रीय नीति" है और वह चाहता है कि सब उसका पालन करें। यह बात तब कही गई जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वे इस महीने के आखिर में लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में जाने के लिए केंद्र से मंज़ूरी माँगेंगे। मंत्रालय ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को अपनी नियमित ब्रीफिंग में यह टिप्पणी की।

मान को किस कार्यक्रम का न्योता है

मान को लाहौर में चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि बनने का न्योता मिला है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार तीन दिन का यह आयोजन 27 से 29 नवंबर तक है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उद्घाटन 27 नवंबर को सुबह 11 बजे लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर (PILAC) में होगा। न्योता पंजाबी प्रचार नाम के सांस्कृतिक व वकालत करने वाले संगठन की ओर से भेजा गया है, जिसके हस्ताक्षरकर्ताओं में पाकिस्तानी पंजाबी कवि बाबा नज्मी भी हैं।

मान ने पंजाब विधानसभा में न्योते की पुष्टि की थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह मुद्दा विधानसभा में पहली बार 23 अक्टूबर को उठा था। पत्रकारों से बात करते हुए मान ने कहा कि उनका दफ्तर औपचारिक मंज़ूरी माँगने के कागज़ात पूरे कर रहा है, और जोड़ा: "हम देखेंगे कि वे क्या कहते हैं। राजनीतिक मंज़ूरी तो लेनी ही होगी।"

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

न्योते के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने न हाँ कहा, न ना। उन्होंने कहा: "दूसरे देशों से रिश्तों के मामले में हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई उसका पालन करे।" विदेश जाने वाली हस्तियों की राजनीतिक मंज़ूरी पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुरूप आकलन करता है और उसी हिसाब से अर्ज़ी आगे बढ़ाता है।

इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पर साफ बात जोड़ी: "पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमारा रुख क्या है, यह सबको अच्छी तरह साफ होना चाहिए।" इंडियन एक्सप्रेस ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की भारत की नीति से जोड़ा है।

मंज़ूरी क्यों ज़रूरी है

केंद्र के नियमों के अनुसार मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को सरकारी या निजी, किसी भी विदेश यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंज़ूरी लेनी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान जैसे संवेदनशील गंतव्यों के लिए यह खास तौर पर लागू होता है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र पहले भी मान को कई विदेश यात्राओं की मंज़ूरी देने से इनकार कर चुका है, इसलिए पंजाब सरकार सावधानी बरत रही है और यात्रा की तैयारी से पहले पाकिस्तान की ओर से औपचारिक न्योते का इंतज़ार कर रही है। विधानसभा में मान ने कहा था, "वे तो फ्रांस या जापान तक नहीं जाने देते। पाकिस्तान कैसे जाने देंगे?"

करतारपुर का पहलू

मान करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की भी माँग कर रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉरिडोर खुले तो पंजाब के सभी दलों के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ सरहद पार सिख धर्मस्थलों के दर्शन के लिए जा सकता है, जिनमें करतारपुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब और ननकाना साहिब शामिल हैं।

भारतीय श्रद्धालुओं को करतारपुर साहिब तक बिना वीज़ा पहुँच देने वाला यह कॉरिडोर अभी बंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान रिश्तों में गिरावट के बाद दिल्ली ने कॉरिडोर समेत सीमा पार आवाजाही की व्यवस्थाएँ निलंबित कर दी थीं।

इसके मायने

MEA ने न मान का नाम लिया, न उनकी अर्ज़ी को सीधे शब्दों में खारिज किया, लेकिन उसके बयान से ज़्यादा उम्मीद की गुंजाइश नहीं दिखती। राजनीतिक रूप से यह मामला पंजाब में मायने रखता है, जहाँ विधानसभा की चर्चा में पाकिस्तान स्थित सिख तीर्थस्थलों को लेकर दलों से परे दिलचस्पी दिखी, और जहाँ राज्य सरकार पंजाबी संस्कृति और सिख धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में अपनी बात रखना चाहती है। साथ ही केंद्र का कहना है कि विदेश नीति, खासकर पाकिस्तान पर, दिल्ली तय करती है।

आगे क्या देखें

अहम तारीख 27 नवंबर है। मान का दफ्तर औपचारिक अनुरोध अभी जमा करेगा और पंजाब पाकिस्तान की ओर से औपचारिक न्योते का इंतज़ार कर रहा है। अगर MEA यात्रा को मंज़ूरी नहीं देता, तो मुख्यमंत्री को सम्मेलन छोड़ना होगा या किसी और को भेजना होगा, जिसकी मंज़ूरी भी लेनी पड़ेगी। करतारपुर कॉरिडोर पर कोई फैसला अलग मामला है और MEA की टिप्पणियों में उसका कोई संकेत नहीं मिला।