केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला चलाने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। वजह यह है कि कंपनी का ऐप राइड कन्फर्म होने से पहले ही यात्रियों से अतिरिक्त पैसे माँगता था। प्राधिकरण ने इस "टिप" फीचर को अनुचित व्यापार व्यवहार और "डार्क पैटर्न" बताया है और इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। डार्क पैटर्न यानी ऐप का ऐसा डिज़ाइन जो उपयोगकर्ता को वह फैसला लेने की ओर धकेले, जो वह शायद खुद न लेता।

ओला के ऐप में हो क्या रहा था?

जब ऐप ड्राइवर ढूँढ रहा होता था, तब स्क्रीन पर "टिप जोड़ने से राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ सकती है" जैसे संदेश दिखते थे। कंपनी ने फीचर का नाम "टिप" से बदलकर "ऐड-ऑन" कर दिया था, लेकिन CCPA ने पाया कि उसका मकसद और काम करने का तरीका वही रहा। प्राधिकरण ने पहले से तय रकम, प्रॉम्प्ट को बंद करने का विकल्प न होना और "जेनरस ऐड-ऑन!" जैसे शब्दों को भी ऐसे डिज़ाइन बताया जो यात्री को पैसे देने के लिए उकसाते हैं।

ओला के अपने आँकड़े क्या कहते हैं?

हिंदुस्तान टाइम्स और बिज़नेसलाइन में छपी आदेश की जानकारी के मुताबिक, ऐड-ऑन वाली रिक्वेस्ट को ड्राइवर कम बार स्वीकार कर रहे थे, ज़्यादा बार नहीं। 1 से 15 जून 2026 के बीच दिल्ली में ऐड-ऑन वाली रिक्वेस्ट की स्वीकृति दर 38% रही, जबकि बिना ऐड-ऑन वाली की 62%। बेंगलुरु में यह 40% बनाम 68% और मुंबई में 39% बनाम 68% थी।

CCPA ने कहा कि यह आँकड़ा स्क्रीन पर दिखाए जा रहे संदेश के उलट है। प्राधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि ओला का कहना था कि ऐड-ऑन से राइड के आवंटन पर असर नहीं पड़ता, जबकि उसका ऐप यही जताता था कि ज़्यादा पैसे देने से राइड जल्दी मिल सकती है। यात्रियों को यह भी नहीं बताया गया कि कंपनी का अपना डेटा उलटी तस्वीर दिखाता है, और सुझाई गई रकम किस आधार पर तय होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत इसे ज़रूरी जानकारी छिपाना माना गया।

राइड से पहले टिप माँगना गलत क्यों है

आदेश के अनुसार टिप आम तौर पर सेवा मिलने के बाद दी जाने वाली स्वैच्छिक रकम होती है। सफर से पहले माँगने पर वह बख्शीश नहीं रहती, बल्कि सेवा से पहले की अदायगी बन जाती है। CCPA ने यह भी कहा कि यह चलन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के क्लॉज़ 14.15 के खिलाफ है, जो टिप का विकल्प सिर्फ सफर पूरा होने के बाद देने की इजाज़त देता है।

बिज़नेसलाइन के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त को साफ कर दिया था कि राइड खत्म होने से पहले ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं दिखाए जा सकते, फिर भी ओला ने इन्हें दिखाना जारी रखा।

डार्क पैटर्न दिशानिर्देश, 2023 के तहत प्राधिकरण ने इन प्रॉम्प्ट को "कन्फर्म शेमिंग" कहा, यानी जो यात्री पैसे न दे, उसे लगे कि उसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। CCPA के अनुसार अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और हवाई अड्डे से राइड बुक करने वाले लोग खास तौर पर कमज़ोर स्थिति में होते हैं, जैसे बुज़ुर्ग, मरीज़, अकेले सफर करने वाले और रात में निकले लोग।

ओला को क्या करना होगा

ओला को हर तरह का सफर-पूर्व भुगतान प्रॉम्प्ट बंद करना होगा, चाहे उसे टिप कहा जाए, ऐड-ऑन या अतिरिक्त किराया, और उपभोक्ता संरक्षण व विज्ञापन नियमों का पालन करना होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने X पर लिखा कि यह डार्क पैटर्न, अनुचित व्यवहार और भ्रामक दावों के खिलाफ सख्त कदम है।

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार ईमेल भेजने के बावजूद ओला के प्रतिनिधि से संपर्क नहीं हो सका। हमें कंपनी का कोई जवाब नहीं मिला है। जवाब आने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा।

दूसरे कैब ऐप भी निगरानी में

रिपोर्टों के मुताबिक CCPA ने ऐसे ही चलन को लेकर दूसरी एग्रीगेटर कंपनियों पर भी कार्रवाई शुरू की है। रैपिडो पर ₹10 लाख का जुर्माना पहले लग चुका है, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ कार्यवाही की जाँच चल रही है।

यात्रियों के लिए क्या मायने

अगर ड्राइवर कन्फर्म होने से पहले ऐप आपसे अतिरिक्त पैसे माँगे, तो आप देने को बाध्य नहीं हैं, और नियामक के आदेश के मुताबिक ऐसा प्रॉम्प्ट दिखना ही नहीं चाहिए। टिप, जहाँ दी जाती है, सफर के बाद ही होनी चाहिए। जिन्हें लगे कि कोई ऐप उन्हें भ्रमित कर रहा है, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या उपभोक्ता मामलों के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

अब देखने वाली बात यह है कि उबर और नम्मा यात्री पर भी ऐसे आदेश आते हैं या नहीं, और ओला इस जुर्माने को चुनौती देती है या नहीं।