गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीज़ा व्यवस्था को आसान बनाने की घोषणा की। मुख्य वीज़ा श्रेणियां 13 से घटकर नौ और उप-श्रेणियां 49 से घटकर 23 रह गई हैं। वीज़ा आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारी 65 से 70 प्रतिशत कम की गई है। मंत्रालय का कहना है कि इसका मकसद विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ाना है।

बदला क्या है?

MHA के बयान के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि नए ढांचे में एक-दूसरे से मिलती-जुलती श्रेणियां मिला दी गई हैं, ताकि आने वाले लोग सही श्रेणी आसानी से चुन सकें। सरकार ने कहा कि बदलाव से पहले विकसित देशों की वीज़ा व्यवस्थाओं और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया गया। सभी 23 उप-श्रेणियों के फॉर्म छोटे किए गए हैं, पर प्रक्रिया के लिए ज़रूरी जानकारी रखी गई है।

यह कवायद अक्टूबर 2025 की उस कवायद के बाद है, जब मुख्य श्रेणियां 22 से घटकर 13 और उप-श्रेणियां 63 से घटकर 49 हुई थीं। समय को लेकर दोनों अखबारों में फर्क है: इंडियन एक्सप्रेस 27 अगस्त को 13 से नौ श्रेणियां किए जाने का भी ज़िक्र करता है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स इसे मंत्रालय की बुधवार की घोषणा के रूप में बताता है। इसलिए हमने 11 नवंबर की घोषणा को ही आधार बनाया है।

टूरिस्ट वीज़ा का क्या हुआ?

पुराने टूरिस्ट वीज़ा का नाम अब विज़िटर वीज़ा है, क्योंकि यह सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। इसकी दो उप-श्रेणियां हैं।

  • V-1: छोटी अवधि की गतिविधियों के लिए, जैसे कारोबारी बैठकें, इलाज के लिए परामर्श, वेलनेस रिट्रीट, कम अवधि का इलाज और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला व शिल्प के छोटे कोर्स। यह 30 दिन के लिए, कई बार आने-जाने की अनुमति के साथ मिलता है।
  • V-2: लंबी यात्राओं के लिए, जिसकी वैधता तय अनुसार एक, पांच या 10 साल है। इसमें V-1 की सारी गतिविधियां और पर्वतारोहण भी आते हैं, जिसके लिए छह महीने का मल्टीपल-एंट्री वीज़ा मिलेगा।

बिज़नेस, स्टूडेंट और मेडिकल वीज़ा का क्या?

बिज़नेस वीज़ा अब B-1 और B-2 हैं। B-1 लंबी अवधि और लाइसेंस आधारित गतिविधियों के लिए है, जिसमें भारत में उद्योग या कारोबार शुरू करने वाले विदेशी भी आते हैं। B-2 छोटी अवधि और अनुबंध आधारित काम के लिए है, जैसे प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस, सम्मेलन, खेल, प्रदर्शन कला और फिल्में।

भारतीय कंपनियों द्वारा बुलाए गए विदेशी विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी स्टाफ के लिए अलग प्रावधान है, जैसे इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग, क्वालिटी जांच, ज़रूरी रखरखाव, IT और ERP रैंप-अप, ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग। उन्हें ई-वीज़ा प्लेटफॉर्म से B-2 के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिज़नेस वीज़ा मिल सकता है। पहले इसे e-B4 वीज़ा कहा जाता था।

स्टूडेंट वीज़ा अब S-1 हैं, जो स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए है, और S-2, जो पीएचडी व शोध छात्रों, विज़िटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्रों और ऐसी ही अकादमिक गतिविधियों के लिए है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल से दाखिला लेने वाले छात्रों को पांच साल या कोर्स की अवधि, जो भी कम हो, तक का मल्टीपल-एंट्री e-S1 वीज़ा मिल सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार संशोधित मेडिकल ढांचे में आयुष से बाहर के इलाज के लिए M-1 और आयुष इलाज के लिए M-3 वीज़ा, उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप समेत, आम तौर पर एक साल के लिए कई बार आने-जाने की अनुमति के साथ जारी होंगे। उनके साथ आने वाले परिजन क्रमशः M-2 और M-4 वीज़ा के पात्र होंगे।

ई-वीज़ा किन्हें मिलता है?

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ई-वीज़ा सुविधा अभी 172 देशों के नागरिकों के लिए 13 उप-श्रेणियों में उपलब्ध है।

इसका मतलब क्या है?

पर्यटक या मरीज़ के लिए कम श्रेणियों और छोटे फॉर्म का मतलब है कि कौन-सा वीज़ा लें, इस पर उलझन कम होगी और कम सवाल भरने होंगे। विदेशी तकनीशियन बुलाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए ई-वीज़ा प्लेटफॉर्म से B-2 का साफ रास्ता समय बचा सकता है। विदेशी छात्रों और मरीज़ों को आकर्षित करने वाले कॉलेजों और अस्पतालों के लिए भी सरल व्यवस्था बेहतर है।

वीज़ा अनुमति है, प्रवेश की गारंटी नहीं। मंत्रालय का बयान आवेदन के ढांचे के बारे में है, और सीमा पर प्रवेश सामान्य जांच के अधीन रहेगा।

आगे क्या

मंत्रालय के बयान के मुताबिक MHA अपने IT सिस्टम अपडेट कर रहा है और संशोधित ढांचे के तहत वीज़ा इस साल के अंत तक दिए जाने लगेंगे। तब तक आवेदक मौजूदा प्रक्रिया अपनाएं और आवेदन से पहले सरकारी वीज़ा पोर्टल पर नए फॉर्म और श्रेणियों के नाम देख लें।