केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को कई अहम फैसले लिए, जो किसानों, छोटे कारोबारियों और दिल्ली की पहचान तीनों से जुड़े हैं। इनमें सबसे ज़्यादा असर आम परिवारों और छोटे कारोबार पर डालने वाले दो फैसले हैं। पहला, आने वाले रबी सीज़न के लिए खाद पर सब्सिडी में बड़ी बढ़ोतरी। दूसरा, स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा लोन के पीछे खड़ी क्रेडिट गारंटी को पांच साल और जारी रखना।

खाद पर सरकार कितना ज़्यादा खर्च करेगी?

कैबिनेट ने रबी 2026-27 सीज़न के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खाद पर न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) की दरों को मंज़ूरी दी। अनुमानित बजट करीब ₹62,370 करोड़ है, यानी पिछले सीज़न के ₹37,952 करोड़ से लगभग ₹24,418 करोड़ ज़्यादा। हिंदुस्तान टाइम्स और NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह करीब 64.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

हिंदुस्तान टाइम्स ने इस उछाल को फरवरी में अमेरिका-इज़राइल के ईरान पर हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय खाद बाज़ार में आई गड़बड़ी से जोड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही पर पाबंदियों ने भी असर डाला, जो दुनिया में खाद के व्यापार का अहम रास्ता है। संशोधित सब्सिडी में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और लागत के रुझान को ध्यान में रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि देश के किसान हमेशा सरकार की पहली प्राथमिकता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव का किसानों पर असर नहीं पड़ेगा और उन्हें किफायती और उचित दाम पर खाद मिलती रहेगी।

स्टैंड-अप इंडिया का क्या होगा?

कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच साल और जारी रखने की मंज़ूरी दी। यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में मदद के लिए है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि अगले पांच साल में 2.5 लाख और उद्यमियों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य है। अप्रैल 2016 में शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से ज़्यादा उद्यमियों को लोन मिल चुका है।

स्टैंड-अप इंडिया के क्रेडिट गारंटी फंड को ₹4,111 करोड़ मिलेंगे। यह फंड ₹10 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक के उन लोन की गारंटी देगा, जो महिलाएं और SC/ST उद्यमी बिल्कुल नया कारोबार (ग्रीनफील्ड) शुरू करने के लिए लेंगे। लक्ष्य है कि हर बैंक शाखा औसतन दो लोन दे, एक महिला उद्यमी को और एक SC/ST उद्यमी को।

दो बातें खास हैं। गारंटी फीस सालाना 0.50 प्रतिशत होगी और कोई अतिरिक्त रिस्क प्रीमियम नहीं लगेगा। साथ ही हर लोन साइज़ पर गारंटी कवर बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया जाएगा। आसान भाषा में, अगर कोई कर्ज़दार लोन नहीं चुका पाता, तो बैंक के नुकसान का 85 प्रतिशत तक हिस्सा गारंटी फंड उठाएगा। इसका मकसद है कि बैंक बिना गिरवी रखे भी लोन देने में हिचकिचाएं नहीं।

मुद्रा की गारंटी का क्या?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के माइक्रो यूनिट्स फंड के लिए कैबिनेट ने ₹5,000 करोड़ मंज़ूर किए। उम्मीद है कि यह क्रेडिट गारंटी फंड ₹12.60 लाख करोड़ के मुद्रा लोन को सहारा देगा। इसमें ₹20 लाख तक के PMMY लोन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट और ₹10-20 लाख के स्वयं सहायता समूह लोन शामिल हैं, सभी बिना गिरवी के।

सालाना गारंटी फीस 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत की जाएगी। सरकार बैंकों के लिए क्लेम की प्रक्रिया को भी मज़बूत करना चाहती है, ताकि गारंटी वाले लोन में नुकसान होने पर बैंक को पैसा जल्दी मिले और वे छोटे उद्यमियों को कर्ज़ देने से पीछे न हटें।

उसी दिन के बाकी फैसले

कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ₹3,230 करोड़ का युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय (मार्च 2031 तक) और ₹2,390 करोड़ का नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन विस्तार भी मंज़ूर किया। मेट्रो पर हमारी अलग खबर पहले छप चुकी है।

इसका मतलब क्या है

किसानों के लिए इस सब्सिडी का मकसद है कि वैश्विक कीमतें ऊपर-नीचे होने पर भी बुवाई के मौसम में खाद के दाम स्थिर रहें। इसका बोझ केंद्र के बजट पर पड़ेगा, इसलिए 64 प्रतिशत की यह छलांग राजकोषीय घाटे के लिहाज़ से देखी जाएगी। रिपोर्टों में घाटे पर असर का कोई अनुमान नहीं दिया गया है और सरकार की ओर से भी हमने ऐसा आंकड़ा नहीं देखा।

छोटे कारोबारियों, खासकर महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए कम गारंटी फीस और ज़्यादा कवर से बिना गिरवी लोन मिलना आसान हो सकता है। असल में लोन मिलेगा या नहीं, यह शाखा स्तर पर बैंक के फैसले पर निर्भर करेगा।

आगे क्या

अब रबी सीज़न के लिए NBS दरें अधिसूचित की जाएंगी। स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा के गारंटी फंड मार्च 2031 तक चलेंगे और सरकार बैंकों के लिए क्लेम प्रक्रिया पर काम करेगी। नया लोन लेने की सोच रहे लोग अपनी बैंक शाखा से पूछ लें कि संशोधित शर्तें उन पर कैसे लागू होंगी।