भारत ने अमेरिकी अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपना दीवानी मुकदमा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख को भेज सकता है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को कहा कि यह मुकदमा "बेबुनियाद" है और ऐसे कागजात सही कानूनी रास्ते से ही आ सकते हैं।
अमेरिकी अदालत ने क्या इजाजत दी
सोमवार, 9 नवंबर को अमेरिकी जिला जज कैथरीन पोल्क फैल्ला ने पन्नू को इजाजत दी कि वह भारतीय न्यायिक माध्यम से डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोएल को अपनी शिकायत की तामील कराए। यह आदेश तब आया जब अमेरिकी विदेश विभाग ने अदालत को बताया कि दोनों अधिकारियों के लिए नोटिस वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास को दे दिया गया है। द हिंदू के मुताबिक इसका प्रस्तुति प्रमाणपत्र 9 अक्टूबर 2026 की तारीख का है।
विदेश विभाग ने एक फुटनोट में लिखा कि नोटिस देने का मतलब यह नहीं कि वह मामले में कोई रुख ले रहा है, यह उसकी कानूनी बाध्यता थी।
जज ने पन्नू को कुछ काम भी दिए हैं। उसे 30 नवंबर तक कागजात तैयार करने हैं, जिनमें दोनों अधिकारियों के नाम का समन, भारतीय कानून और प्रक्रिया का ब्यौरा, समन भेजने का रास्ता और हेग कन्वेंशन के तहत पहले की गई तामील की कोशिशों का रिकॉर्ड शामिल है।
भारत का जवाब
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों पर लगे "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" हमलों और "बेबुनियाद मुकदमों" को खारिज करता है। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेज भेजने के अनुरोध केवल तय केंद्रीय प्राधिकरण, यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय, के जरिए आ सकते हैं, दूतावास या विदेश मंत्रालय के जरिए नहीं।
द हिंदू के अनुसार मंत्रालय ने संकेत दिया कि इस घटनाक्रम से उसे कोई चिंता नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया पन्नू को भारत की नजर में घोषित आतंकी बताता है, जबकि द हिंदू के मुताबिक वह भारत में आतंकी आरोपों में वांछित है।
2023 की साजिश वाले मामले से रिश्ता
पन्नू का दीवानी मुकदमा अलग है, लेकिन एक अमेरिकी आपराधिक मामले से जुड़ा है। अमेरिकी अभियोजकों के अनुसार 2023 में न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए किराए का हत्यारा रखने की साजिश रची गई थी। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एक मुखबिर ने भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता की ओर इशारा किया, जिसे चेक गणराज्य में गिरफ्तार कर अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। द हिंदू के मुताबिक गुप्ता सभी आरोपों में दोष स्वीकार कर चुका है और उसकी सजा पर सुनवाई 20 नवंबर को तय है।
आरोपपत्र में विकास यादव का भी जिक्र था, जिसे रॉ से जुड़ा बताया गया। द हिंदू के अनुसार यादव को दिसंबर 2023 में दिल्ली में अलग आरोपों में गिरफ्तार किया गया और अप्रैल 2024 में जमानत मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अमेरिका की चिंताओं की जांच के लिए भारत ने एक समिति बनाई थी।
द हिंदू यह भी बताता है कि इस मामले और कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले मिलते-जुलते मामले में अमेरिकी जांचकर्ताओं ने ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका वाले पुराने संकेत छोड़ दिए लगते हैं। फिर भी पन्नू डोभाल और गोएल को तलब कराने की कोशिश करता रहा है। फरवरी 2025 में डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वॉशिंगटन गए थे, तब भी उसने नोटिस देने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही।
प्रक्रिया क्यों मायने रखती है
विवाद इस पर नहीं है कि आरोप सही हैं या नहीं; इस दीवानी मुकदमे में किसी अदालत ने यह तय नहीं किया है। मुद्दा यह है कि अदालती कागजात एक देश से दूसरे देश कैसे पहुंचते हैं। भारत और अमेरिका दोनों हेग सर्विस कन्वेंशन के पक्षकार हैं, जिसमें हर देश विदेशी अदालती कागजात लेने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण तय करता है। भारत का रुख है कि यह प्राधिकरण विधि एवं न्याय मंत्रालय है। भारत के मुताबिक दूतावास में दिया गया नोटिस वैध तामील नहीं है।
जज के आदेश से मुकदमा कागजों पर आगे बढ़ता रहेगा, पर असली सवाल खुला है: क्या भारत में ये कागजात कभी स्वीकार होंगे।
आगे क्या
पन्नू के पास अदालत के मांगे कागजात दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय है। आपराधिक मामले में गुप्ता की सजा पर 20 नवंबर की सुनवाई से इन्हीं घटनाओं पर नया ध्यान जा सकता है। किसी भारतीय अदालत या मंत्रालय ने समन स्वीकार करने की बात नहीं कही है और भारत ने संकेत दिया है कि वह इसे नहीं मानेगा।
