मूडीज़ रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। पहले एजेंसी को 6.5 फीसदी की उम्मीद थी। यह बदलाव बुधवार को जारी उसके ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2027-28 में है। एनडीटीवी (समाचार एजेंसी फीड से) और इंडिया टुडे ने इसे रिपोर्ट किया है।

अनुमान क्यों बढ़ा

मूडीज़ का कहना है कि भारत ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों के झटके को उसकी अपेक्षा से बेहतर संभाला है। एजेंसी ने इसकी वजह बताई कि भारत अब ज़्यादा आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल और गैस खरीद पाता है, और सरकारी तेल कंपनियों व टैक्स कटौती ने पूरा असर उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचने दिया। उसने यह भी कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-साइट रिफाइनरी परिसर है, जिससे ईंधन आपूर्ति की दिक्कतें सीमित रहीं और रिफाइंड उत्पादों का निर्यात टिका रहा।

मूडीज़ के मुताबिक खपत मज़बूत है और निवेश सुधर रहा है। एजेंसी ने पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात, औद्योगिक कर्ज़ में तेज़ी और बढ़ती क्षमता उपयोग जैसे संकेत गिनाए। उसके हिसाब से कंपनियों और बैंकों की बैलेंस शीट सुधरने के कई साल बाद भारत निजी निवेश के नए दौर की दहलीज़ पर हो सकता है। विनिर्माण और सेवाओं के पीएमआई बढ़ रहे हैं, और जीएसटी संग्रह, वाहन बिक्री और माल निर्यात में सालाना आधार पर दो अंकों की बढ़ोतरी है।

इंडिया टुडे के अनुसार अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 7.8 फीसदी बढ़ी थी, जो अनुमान से बेहतर रही।

आगे मूडीज़ क्या देखती है

एजेंसी का कहना है कि अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में करीब 7 फीसदी की रफ़्तार बनाए रखने की अच्छी स्थिति में दिखती है। अगर निजी निवेश तेज़ी से बढ़ा और विनिर्माण, रोज़गार व उत्पादकता को सहारा मिला, तो वृद्धि उसके बुनियादी अनुमान से ऊपर भी जा सकती है।

जिन जोखिमों की बात की गई

अनुमान के साथ चेतावनियां भी हैं। मूडीज़ के मुताबिक परिवारों का खर्च बढ़ती और फैलती कीमतों के दबाव के सामने कमज़ोर है, क्योंकि खुदरा महंगाई पहले ही रिज़र्व बैंक के 2 से 6 फीसदी लक्ष्य दायरे के ऊपरी हिस्से के पास है। कमज़ोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और मज़बूत होता अल नीनो खेती की पैदावार और गांवों की मांग को चोट पहुंचा सकता है। और रिज़र्व बैंक के आगे ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना के बीच सख्त मौद्रिक नीति निजी निवेश की वापसी में देरी कर सकती है।

इंडिया टुडे के अनुसार रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर में लगभग चार साल बाद पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई थीं और बाज़ार अगले 12 महीनों में 90 बेसिस पॉइंट की और सख्ती मानकर चल रहा है।

आम पाठक के लिए मतलब

अनुमान कोई गारंटी नहीं है, और मूडीज़ ऐसे आकलन करने वाली कई एजेंसियों और बैंकों में से एक है। परिवारों के लिए फिलहाल ज़्यादा बड़ा सवाल कीमतों का है। महंगाई ऊंची रही और दरें बढ़ीं, तो कर्ज़ की किस्त और रोज़मर्रा की चीज़ों पर दबाव बना रहेगा, भले ही कुल वृद्धि अच्छी दिखे। कारोबारियों के लिए संदेश यह है कि मांग और निवेश के हालात साथ दे रहे हैं, पर उधार महंगा हो सकता है।

गुरुवार को क्या देखें

इंडिया टुडे के मुताबिक अक्टूबर की खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार, 12 नवंबर को आने हैं। रॉयटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि महंगाई दर बढ़कर 5.93 फीसदी हो सकती है, यानी रिज़र्व बैंक की सहनशीलता सीमा के ऊपरी छोर के पास। इससे पता चलेगा कि मूडीज़ जिस कीमत के दबाव की बात कर रही है, वह अभी से बन रहा है या नहीं। आंकड़ा आने पर हम उसे रिपोर्ट करेंगे।