भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) निर्देश, 2026 जारी किए। इनमें देश के भीतर छोटी रकम भेजने से जुड़े पुराने निर्देशों को एक जगह जोड़ा गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका बैंक खाता न हो। निर्देश उसी दिन से लागू हो गए। बैंक शाखा में आने वाले ग्राहक के लिए NEFT से ₹50,000 की सीमा नई नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह सीमा बदले बिना नियमों को एक साथ लाने की कवायद है।

वॉक-इन ग्राहकों के लिए नियम क्या हैं?

वॉक-इन ग्राहक वह है जो किसी बैंक शाखा में जाता है, पर उस बैंक में उसका खाता नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स और मिलेनियम पोस्ट में निर्देश के हवाले से बताया गया है कि ऐसा ग्राहक कैश पे-इन सेवा से NEFT के ज़रिए किसी लाभार्थी के बैंक खाते में ₹50,000 तक भेज सकता है।

बैंक ऐसे ग्राहकों को बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट (BC) और ATM के ज़रिए भी लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे भेजने दे सकते हैं। BC वे एजेंट हैं जो छोटे इलाकों में बैंकों के लिए काम करते हैं। इस रास्ते से हर लेन-देन पर ₹5,000 की सीमा है और एक भेजने वाले के लिए महीने में ₹25,000 की।

जिन्हें नकद मिलता है, उनका क्या?

निर्देश दूसरी दिशा को भी कवर करते हैं। बैंक ऐसी सेवा दे सकते हैं जिसमें ग्राहक के बैंक खाते से पैसा निकलकर किसी ऐसे व्यक्ति को नकद मिले जिसका बैंक खाता नहीं है। यह ATM, BC या किसी और अधिकृत भुगतान चैनल से हो सकता है। इसे कैश पे-आउट सेवा कहा गया है।

इस सेवा में हर लेन-देन पर अधिकतम ₹10,000 और एक लाभार्थी के लिए महीने में कुल ₹25,000 की सीमा है। कार्ड से कार्ड ट्रांसफर इन निर्देशों के दायरे से बाहर हैं।

RBI यह ढांचा क्यों रखता है?

डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का ढांचा इसलिए बना कि छोटी रकम के ट्रांसफर औपचारिक बैंकिंग रास्तों से हों। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार यह खासकर उन लोगों के लिए है, जिनमें प्रवासी मज़दूर भी शामिल हैं, जिनके पास पहचान या पते का प्रमाण न होने से इन रास्तों तक आसान पहुंच नहीं है। शहर में काम कर रहा कोई मज़दूर जो गांव में अपने परिवार के बैंक खाते में पैसे भेजना चाहता है, वही इस ढांचे का सबसे आम उपयोगकर्ता है।

कौन-से सुरक्षा इंतज़ाम ज़रूरी हैं?

RBI ने कहा कि इन सेवाओं को देने वाले बैंकों और गैर-बैंक संस्थाओं को मज़बूत सुरक्षा इंतज़ाम करने होंगे। इनमें वेलॉसिटी चेक शामिल हैं, जो कम समय में बहुत ज़्यादा लेन-देन होने पर चेतावनी देते हैं, और खाते में पैसा आने पर ग्राहकों को अलर्ट। निर्देश कहते हैं कि किसी खाते या खातों के समूह में क्रेडिट अचानक बहुत बढ़े तो उसकी तुरंत जांच हो और संदिग्ध लेन-देन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दी जाए।

इस सुविधा से होने वाले ट्रांसफर के रियल-टाइम या लगभग रियल-टाइम में पूरे होने की उम्मीद है।

आपके लिए क्या बदलता है?

रिपोर्टों के मुताबिक सीमाएं पहले जैसी ही हैं: शाखा से NEFT पर ₹50,000, BC और ATM से हर लेन-देन पर ₹5,000 व महीने में ₹25,000, और कैश पे-आउट पर हर लेन-देन ₹10,000 व हर लाभार्थी के लिए महीने में ₹25,000। फर्क यह है कि अब ये सारे निर्देश एक ही दस्तावेज़ में हैं, जिससे बैंकों और ग्राहकों के लिए यह समझना आसान होगा कि क्या अनुमति है।

अगर आप यह सेवा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कौन-से दस्तावेज़ लगेंगे और कितना शुल्क होगा, यह अपने बैंक या BC से पूछ लें, क्योंकि हमारी पढ़ी रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है। रिपोर्टों में यह भी नहीं है कि पहचान का कोई दस्तावेज़ ज़रूरी है या नहीं, और हमने पूरा पाठ नहीं देखा है।

आगे क्या

अब बैंकों और गैर-बैंक संचालकों को ये एकीकृत निर्देश मानने होंगे। किसी लेन-देन को लेकर शक हो तो शाखा या बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन से बात करें, किसी अजनबी के भरोसे पैसे न भेजें।