सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सऐप और दूसरे मैसेजिंग व सोशल प्लेटफॉर्म से लिखित में पूछा है कि वे "डिजिटल अरेस्ट" ठगी रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। यह निर्देश उस आदेश में है जो 29 अक्टूबर की सुनवाई का है और 10 नवंबर 2026 को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। मामला अब 23 नवंबर 2026 को फिर सुना जाएगा।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया

यह स्वतः संज्ञान वाला मामला है, जिसका नाम है "In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents"। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी हैं, ने व्हाट्सऐप एलएलसी और दूसरे मध्यस्थों से कहा है कि वे अपने प्रस्तावित उपाय कोर्ट के सामने रखें और साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी भेजें।

व्हाट्सऐप की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म लगभग 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करेगा और संदिग्ध खातों को पहचानने व यूजर्स को चेतावनी देने वाला सॉफ्टवेयर बना रहा है।

बैंकों पर सबसे सख्त संदेश

आदेश का सबसे कड़ा संदेश बैंकों के लिए है। पीठ ने दोहराया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित नियमों में यह अनिवार्य होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट और दूसरी साइबर ठगी के शिकार लोगों को वित्तीय संस्थाएं मुआवजा दें। कोर्ट के मुताबिक अगर जांच में साबित हो कि ठगी बैंक की ओर से उचित सावधानी न बरतने या उसे रोकने-बताने में चूक के कारण हुई, तो मुआवजा ग्राहक के गंवाए पैसे से कम नहीं होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने बैंकों को कमजोर ग्राहकों की "सुरक्षात्मक छतरी" बताया और पूछा कि जब किसी खाते से अचानक उसके पुराने लेनदेन से मेल न खाने वाली बड़ी रकम जाती है तो बैंक दखल क्यों नहीं देते। आदेश में वे सुरक्षा उपाय गिनाए गए हैं जिन पर कोर्ट पहले भी जोर दे चुका है: असामान्य या संदिग्ध लेनदेन को रोकना, उसकी जानकारी अपने आप नजदीकी थाने को देना और बाद में उसकी भौतिक पुष्टि करना।

कोर्ट ने RBI से अगली तारीख पर सभी अधिकृत वित्तीय संस्थाओं की सूची भी मांगी है। पीठ ने कहा कि वह पहले RBI के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देश, 2026 को देखेगी, उसके बाद नियामकीय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। रिपोर्टों के अनुसार ये निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू करने का लक्ष्य है।

पुलिस और केंद्र की जिम्मेदारी

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से कहा गया है कि वे डिजिटल अरेस्ट के मामलों में दर्ज एफआईआर और उनकी जांच की रिपोर्ट दें। उन्हें ऐसे अपराधों की रोकथाम, पहचान और अभियोजन के सुझाव भी देने हैं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी को इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। रिपोर्टें उस अंतर-विभागीय समिति को जाएंगी जो सरकार की कार्रवाई का समन्वय करती है।

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि बैंकिंग प्रणाली में संदिग्ध लेनदेन पकड़ने की व्यवस्था सुधारने के लिए काफी काम हुआ है।

आंकड़े जो इस सख्ती की वजह हैं

पीठ ने कहा कि साइबर अपराध के मामले करीब 50 फीसदी घटे हैं, फिर भी इस साल अब तक पीड़ित लगभग ₹800 करोड़ गंवा चुके हैं। कोर्ट के संकेत के अनुसार इसी अंतर की वजह से वह केवल सलाह नहीं, बल्कि मुआवजे, पहले से रोकथाम और संस्थागत जवाबदेही वाले लागू करने योग्य प्रावधान चाहती है।

डिजिटल अरेस्ट ठगी कैसे होती है

इसमें फोन करने वाला खुद को पुलिस अधिकारी, कस्टम या नारकोटिक्स अधिकारी या कोर्ट कर्मचारी बताता है और कहता है कि पार्सल, सिम कार्ड या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप "गिरफ्तार" हैं। पीड़ित को घंटों या दिनों तक वीडियो कॉल पर बिठाए रखा जाता है और "सुरक्षित खाते" में पैसे डालने का दबाव बनाया जाता है। भारत की कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती और न मामला बंद करने के लिए पैसे मांगती है।

आप क्या करें

ऐसा कॉल आए तो फोन काट दें और पैसे न भेजें। तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जल्दी शिकायत करने से बैंक के पास रकम फ्रीज करने का बेहतर मौका रहता है।

आगे क्या होगा

23 नवंबर की सुनवाई में दिखेगा कि व्हाट्सऐप, दूसरे प्लेटफॉर्म और RBI अपने प्रस्तावों पर कहां तक पहुंचे। अगर कोर्ट की मुआवजा वाली शर्त RBI के अंतिम नियमों में शामिल हुई, तो बैंकों की जांच चूकने पर नुकसान की जिम्मेदारी उन पर आ सकती है।