अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं, तो वोटर लिस्ट जांचने की तारीख अब बदल गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन पांच दिन आगे बढ़ाकर 12 नवंबर की जगह 17 नवंबर कर दिया है, जबकि अंतिम सूची की तारीख वही रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हंस इंडिया की रिपोर्टों के आधार पर नया कार्यक्रम आम मतदाता के लिए क्या मायने रखता है, यह आसान भाषा में यहां है।

क्या बदला है

यह कार्यक्रम 2027 के लिए विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर का है। यह प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर लागू होता है। मंगलवार को संशोधित कार्यक्रम बताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि मसौदा सूची अब 17 नवंबर को आएगी। दावे और आपत्तियों की अवधि भी खिसक गई है और अब 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक चलेगी। पुराने कार्यक्रम में मसौदा सूची 12 नवंबर को आनी थी और दावे 11 दिसंबर तक लिए जाने थे।

दो तारीखें नहीं बदली हैं। दावों और आपत्तियों का निस्तारण अब भी 28 दिसंबर तक करना है और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को ही प्रकाशित होगी। पात्रता तय करने की अर्हता तिथि भी 1 जनवरी 2027 बनी हुई है।

नया कैलेंडर एक नजर में

  • 17 नवंबर 2026: सभी 403 क्षेत्रों की मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन।
  • 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026: नाम जुड़वाने के दावे, अपात्र नाम पर आपत्ति और मौजूदा विवरण में सुधार के आवेदन।
  • 28 दिसंबर 2026: दावों और आपत्तियों के निस्तारण की आखिरी तारीख।
  • 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

आपको क्या करना चाहिए

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि मसौदा सूची आने पर अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर देखें। अगर नाम छूटा है तो दावे की अवधि में आवेदन करें। इसी अवधि में नाम की स्पेलिंग, पता या दूसरी जानकारी सुधारी जा सकती है और ऐसे नाम पर आपत्ति दी जा सकती है जो सूची में नहीं होना चाहिए। जो युवा 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो रहे हैं, वे नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आम तौर पर लोग चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल या हेल्पलाइन से, या बूथ लेवल अधिकारी से मिलकर अपना नाम देखते हैं। इन माध्यमों को हमने खुद परखा नहीं है, इसलिए मसौदा सूची आने के बाद अपने जिला निर्वाचन कार्यालय की जारी जानकारी देखें। पहचान और पते के दस्तावेज तैयार रखें।

कम समय में निस्तारण क्यों मायने रखता है

आयोग ने मसौदा सूची पांच दिन टाली है, लेकिन निस्तारण की 28 दिसंबर वाली तारीख नहीं बदली। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इससे अंतिम सूची से पहले अधिकारियों को आवेदन निपटाने के लिए कम समय मिलेगा। दावे की अवधि खुद एक महीने की है, इसलिए जो मतदाता जल्दी आवेदन करेंगे, उनकी गलतियां जनवरी से पहले सुधरने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी।

द हंस इंडिया के मुताबिक यह पुनरीक्षण आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि नया कार्यक्रम अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खूब प्रचारित करें और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी सूचित करें। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को तय समय में पुनरीक्षण का काम पूरा करने का निर्देश है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

यह बदलाव ऐसे समय आया है जब प्रदेश की मतदाता सूचियां पहले से राजनीतिक चर्चा में हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव की सूची में दर्ज करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग की सूची में नहीं हैं। उनके मुताबिक भाजपा ने यह मामला आयोग तक पहुंचाया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मतदाता पहचान को लेकर अपनी मांगें रखी हैं, और उसी रिपोर्ट के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी मसौदा सूची आने के बाद 17 नवंबर को इस प्रक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। ये राजनीतिक बयान हैं, जिनकी पुष्टि हमारी टीम ने नहीं की है; मसौदा सूची ही वह पहला दस्तावेज होगी जिसे मतदाता और दल खुद जांच सकेंगे।

आगे क्या

17 नवंबर को मसौदा सूची और जिलों की घोषणाओं पर नजर रखें कि प्रतियां कहां मिलेंगी। चुनाव आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आधिकारिक आंकड़े आते ही कहाँ क्या हुआ उन्हें प्रकाशित करेगा। अपनी प्रविष्टि में गलती दिखे तो दावे की अवधि 16 दिसंबर को खत्म होगी, इसलिए आखिरी हफ्ते का इंतजार न करें।