अदालत ने क्या पाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक हाईस्कूल मार्कशीट की पुलिस जांच का आदेश दिया है, जो देखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी लगती है और अदालत में दाखिल की गई थी। आदेश जस्टिस राजनीश कुमार और जस्टिस बबिता रानी की खंडपीठ का है। हिंदुस्तान टाइम्स, द लीगल अफेयर और लाइव लॉ ने 11 और 12 नवंबर 2026 को इसकी खबर दी।
मामला कैसे खुला
मामला एक आम रिट याचिका से शुरू हुआ। एक जोड़े का कहना था कि उनकी शादी को लेकर पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। उनके मुताबिक शादी 4 सितंबर 2026 को लखनऊ के अलीगंज के एक आर्य समाज मंदिर में हुई थी। सुनवाई में जजों ने दूसरे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में अंतर देखा। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार याचिका के साथ लगी हाईस्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि 29 जुलाई 2006 थी, जबकि मंदिर के विवाह प्रमाणपत्र में 29 जुलाई 2005 लिखी थी।
एक साल के इस फर्क के बाद अदालत ने दोनों कागजों की तुलना की और उसे ऐसे दो दस्तावेजों में काफी अंतर मिला, जो एक ही मार्कशीट होने का दावा करते थे। पीठ इस नतीजे पर पहुंची कि रिकॉर्ड पर लगी मार्कशीट से छेड़छाड़ की गई लगती है और वह एआई से बनी प्रतीत होती है। रिपोर्टों में "प्रतीत होता है" और "कथित" जैसे शब्द हैं, और हम भी वही कह रहे हैं: अदालत ने अभी किसी को दस्तावेज बनाने वाला नहीं ठहराया है।
पीठ ने क्या कहा
जजों ने कहा कि अदालत के सामने फर्जी या डिजिटल रूप से बदला हुआ कागज रखना सिर्फ किसी एक व्यक्ति के रिकॉर्ड का मामला नहीं है। उनके मुताबिक इससे संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचती है और वादकारी का भरोसा कमजोर होता है। द लीगल अफेयर के अनुसार अदालत ने इसे उस सामग्री की सत्यनिष्ठा के लिए खतरा माना, जिस पर न्यायिक कार्यवाही टिकी होती है। पीठ ने मार्कशीट को कानूनी भाषा में "जहरीले पेड़ का फल" बताया।
जांच का आदेश
अदालत ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे उप पुलिस आयुक्त से नीचे के पद का न हो ऐसा अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत जांच कराएं। द लीगल अफेयर के अनुसार मकसद यह पता लगाना है कि दस्तावेज किसने तैयार किया और क्या इसे बनाने या इस्तेमाल करने में कोई और शामिल था। मामला गुरुवार, 12 नवंबर को फिर सुनवाई के लिए लगा था। उस सुनवाई में क्या हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट हमने नहीं देखी।
जन्मतिथि क्यों मायने रखती है
तीनों रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया कि जन्मतिथि इस मामले में क्यों अहम थी, इसलिए नीचे की बात अदालत ने नहीं कही, यह सामान्य जानकारी है। भारतीय कानून में विवाह की न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल है, और जब कोई जोड़ा पुलिस या परिवार से सुरक्षा मांगता है तो उम्र का सवाल अक्सर उठता है। स्कूल में पढ़े लोगों के लिए मार्कशीट जन्मतिथि का सबसे आम प्रमाण है, इसीलिए संदिग्ध मार्कशीट पर इतनी बारीकी से नजर जाती है।
बड़ी चिंता
यह मामला याद दिलाता है कि एआई टूल्स से असली जैसे दिखने वाले फर्जी प्रमाणपत्र बनाना आसान हो गया है। अदालतें, कॉलेज और नियोक्ता लंबे समय से मार्कशीट को प्रमाण मानते आए हैं, और अच्छी नकल पहली नजर में चल जाती है। यहां इसे एक साधारण मिलान ने पकड़ा, यानी दो दस्तावेजों में अंतर। पाठकों के लिए सीख सीधी है: सरकारी कागजात एक-दूसरे से मिलाकर जांचे जाते हैं, और बदला हुआ या नकली कागज पुलिस जांच तक ले जा सकता है।
आगे क्या
पुलिस जांच तय करेगी कि मार्कशीट किसने बनाई और जालसाजी या जाली दस्तावेज के इस्तेमाल का अपराध बनता है या नहीं। जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने तक यह आरोप ही है। पुलिस उत्पीड़न की कथित शिकायत वाली याचिका उसी पीठ के सामने लंबित है, और जांच का नतीजा अदालत के रुख को प्रभावित कर सकता है। सुनवाई या जांच का और ब्योरा सामने आने पर हम खबर अपडेट करेंगे।
