साइबर ठगी के शिकार हजारों लोग एक ही परेशानी झेलते हैं। ठगों ने उनके कागजात का इस्तेमाल किया, और अब उनका अपना बैंक खाता बंद है। यह भी पता नहीं कि खाता कब खुलेगा। 12 नवंबर 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसी समस्या पर केंद्र सरकार से हल निकालने को कहा है।
अदालत ने क्या किया
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ एक बिल्डर की याचिका सुन रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स और लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने गृह मंत्रालय के जरिए भारत संघ को मामले में पक्षकार बनाया। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अदालत ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों से कहा कि वे ऐसे भोले-भाले नागरिकों के लिए समाधान लेकर आएं, जो साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं, जिनकी जानकारी का इस्तेमाल अपराध में होता है और जिनके खाते अनिश्चित काल तक फ्रीज रहते हैं।
केंद्र की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय ने नोटिस स्वीकार किया। उन्हें निर्देश मिला कि वे निर्देश लेकर हलफनामा दाखिल करें।
बिल्डर का मामला
याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके बेटे ने गलती से साइबर अपराधी का भेजा लिंक खोल दिया और आधार कार्ड समेत दूसरी जानकारी साझा कर दी। आरोप है कि ठग ने इन्हीं जानकारियों से और साइबर अपराध किए और बैंक लेनदेन के जरिए दूसरे लोगों से पैसे ठगे। इसका नतीजा यह हुआ कि याचिकाकर्ता के सारे खाते फ्रीज हो गए और उनका कारोबार ठप है। उनका कहना है कि उन्होंने खुद 2020 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इससे पहले एक बचत खाता खुलवाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने उन्हें यूआईडीएआई के पास नया आधार कार्ड बनवाने और पुराना रद्द कराने की अर्जी देने की छूट दी थी। नए सिरे से बायोमेट्रिक लिए गए और मोबाइल नंबर भी बदला गया। फिर भी दिक्कत खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाकी खाते फ्रीज ही रहे।
बैंकों ने क्या कहा
दो बैंकों के वकीलों ने अदालत को बताया कि बैंक ने साइबर सेल से संपर्क किया था, और वहां से कोई निर्देश न मिलने पर फ्रीज हटा दिया गया। इसके बावजूद अदालत ने दोनों बैंकों से कहा कि वे साइबर सेल के संबंधित अधिकारियों से बात करें, लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति पता करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे मामला सुलझाने की हर संभव कोशिश करें।
याचिकाकर्ता को निर्देश मिला कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव (गृह) के जरिए, लखनऊ के पुलिस आयुक्त और विभूति खंड थाने के प्रभारी को भी पक्षकार बनाएं।
यह क्यों मायने रखता है
जब साइबर ठगी का पैसा किसी खाते से गुजरता है, तो जांच एजेंसियां अक्सर वह खाता फ्रीज कर देती हैं। अदालत के इस आदेश से यह चलन नहीं बदलता, और इस खास विवाद में कौन सही है, इस पर भी अदालत ने फैसला नहीं दिया है। लेकिन आदेश एक खामी की ओर इशारा करता है। जिसकी पहचान का गलत इस्तेमाल हुआ, उसे सालों तक संदिग्ध जैसा बर्ताव झेलना पड़ सकता है, जबकि खाता बंद करने वाला केस धीरे चलता रहता है। किसी कारोबारी के लिए इसका मतलब है कि वेतन, जीएसटी और कर्ज की किस्त सब अटक जाएं।
पीठ की टिप्पणी केंद्र की ओर इसलिए है, क्योंकि साइबर अपराध की शिकायत, खाता फ्रीज और राष्ट्रीय पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं केंद्रीय एजेंसियों के पास हैं, भले ही पुलिस की कार्रवाई स्थानीय स्तर पर होती हो।
आम पाठक क्या सीखें
यह मामला पुरानी सावधानियां याद दिलाता है। अनजान लोगों के भेजे लिंक न खोलें। आधार की जानकारी या ओटीपी किसी से साझा न करें। अगर आपके आधार या फोन नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और उसकी पावती संभालकर रखें। इस मामले में याचिकाकर्ता की एफआईआर 2020 की है, फिर भी फ्रीज बना रहा।
आगे क्या होगा
हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला चार हफ्ते बाद नए मामले के तौर पर सूचीबद्ध किया जाए। तब तक केंद्र से निर्देश और हलफनामे की उम्मीद है, और बैंकों से साइबर सेल से बातचीत की। केंद्र की ओर से कोई भी हल आया, चाहे फ्रीज की समय सीमा हो या पीड़ितों के खाते जल्दी खोलने का रास्ता, तो उसका असर सिर्फ इस एक बिल्डर पर नहीं बल्कि बहुत से लोगों पर पड़ेगा।
यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स और लाइव लॉ की रिपोर्टों में दर्ज अदालत की टिप्पणियों पर आधारित है। यह कानूनी सलाह नहीं है और इसमें याचिकाकर्ता का नाम नहीं दिया गया है।
