यूपी पुलिस के जिन एक हजार से ज्यादा कर्मियों ने दारोगा भर्ती परीक्षा पास की, उन्हें अब करीब ₹8 लाख प्रति व्यक्ति नहीं लौटाने होंगे। सरकार ने यह वसूली माफ कर दी है। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार राहत 1,057 लोगों को मिली है और कुल रकम करीब ₹84.56 करोड़ बैठती है।

क्या फैसला हुआ

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पुलिसकर्मियों की प्रस्तावित वसूली माफ करने को मंजूरी दी, जो विभाग में पहले से नौकरी करते हुए सब-इंस्पेक्टर के लिए चुने गए। 1,057 में से 1,030 सिपाही हैं और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर। इन्होंने नौकरी में रहते हुए 4,543 दारोगा पदों की भर्ती परीक्षा दी थी।

डीजीपी राजीव कृष्ण ने फैसले की पुष्टि की और कहा कि सभी 1,057 कर्मियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रभावित कर्मियों के वसूली से छूट मांगने के प्रतिवेदन के बाद पुलिस मुख्यालय ने पात्र कर्मियों की सूची शासन को भेजी थी।

एनडीटीवी इंडिया ने भी यही खबर दी है और इसे 2025 बैच के चयनित अभ्यर्थियों के लिए राहत बताया है। उसके अनुसार पुलिसकर्मी लंबे समय से वसूली खत्म करने की मांग कर रहे थे।

वसूली क्यों मांगी जा रही थी

यह रकम उस जॉइनिंग बॉन्ड से जुड़ी थी जो इन कर्मियों ने सिपाही या कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर पुलिस में आते समय भरा था। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार प्रस्तावित वसूली में करीब ₹2.58 लाख ट्रेनिंग खर्च के थे और ₹5.42 लाख दो साल की परिवीक्षा अवधि में लिया गया वेतन-भत्ता। मिलाकर प्रति व्यक्ति लगभग ₹8 लाख।

एनडीटीवी इंडिया के मुताबिक विभाग का तर्क था कि पहले की ट्रेनिंग पर सरकार ने खर्च किया है, जिसे लौटाना होगा। चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि इतनी बड़ी रकम एक साथ जुटाना परिवारों के लिए संभव नहीं है। एनडीटीवी के अनुसार कुछ को यह डर भी था कि पैसे न भर पाए तो दारोगा की नौकरी खतरे में पड़ सकती है।

कर्मी अपनी बात लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार उनका तर्क था कि दारोगा के लिए चयन सरकारी सेवा छोड़ना नहीं, बल्कि उसी पुलिस संगठन में ऊंचे पद पर जाना है, इसलिए सरकारी नौकरी पूरी तरह छोड़ने वालों पर लगने वाला जुर्माना उन पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस अवधि का वेतन वापस मांगा जा रहा था, उसमें उन्होंने पुलिस की ड्यूटी की थी।

उनके लिए क्या बदलेगा

बकाया वसूली उन कर्मियों के लिए अड़चन बन गई थी जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर नए पद पर जाना चाहते थे। हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार माफी के बाद दारोगा संवर्ग में उनका जाना आसान होगा और पुराने नियुक्ति बॉन्ड से आई आर्थिक देनदारी का बोझ नहीं रहेगा।

राजनीतिक संदर्भ

हिन्दुस्तान टाइम्स इस समय को 2027 के विधानसभा चुनाव और पुलिस बल मजबूत करने की सरकार की बड़ी भर्ती मुहिम से जोड़ता है। 4,543 दारोगा की भर्ती विभाग में खाली पद भरने की प्रमुख नियुक्तियों में से एक है। अखबार की हेडलाइन में इसे चुनाव से पहले का फैसला कहा गया है। हमें समय को लेकर सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिखा, इसलिए यह जुड़ाव अखबार का नजरिया है, बताया गया कारण नहीं।

आगे क्या देखें

रिपोर्टों से यह साफ नहीं है कि माफी के साथ कोई शासनादेश आया है या उसमें कोई शर्त है, और क्या दूसरे विभागों के ऐसे बॉन्ड की भी समीक्षा होगी। किसी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र नहीं है। 2025 बैच के अभ्यर्थी पुलिस मुख्यालय या गृह विभाग के औपचारिक आदेश पर नजर रखें।