उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर बेसिक वेतन का 63 प्रतिशत कर दिया है। यह दर 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। घमासान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शासनादेश शनिवार, 7 नवंबर 2026 को जारी हुआ और बढ़ा हुआ डीए नवंबर के नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा।
किन्हें मिलेगा फायदा
यह आदेश सिर्फ सरकारी दफ्तरों के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। घमासान न्यूज और टीवी9 हिंदी दोनों के मुताबिक इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण और तकनीकी संस्थानों के कर्मचारी, नगर निगम समेत शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले पदधारक भी आते हैं। रिपोर्ट लाखों कर्मचारियों को फायदा बताती हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या की पुष्टि हम नहीं कर सके।
आपकी जेब में कितना आएगा
टीवी9 हिंदी ने बढ़त को 3 प्रतिशत अंक मानकर तीन वेतन स्तरों पर हिसाब लगाया है। ₹50,000 बेसिक पर डीए ₹30,000 से बढ़कर ₹31,500 हो जाता है, यानी हर माह ₹1,500 ज्यादा। ₹60,000 बेसिक पर बढ़त ₹1,800 और ₹70,000 पर ₹2,100 प्रति माह बैठती है। जुलाई से अक्टूबर के चार महीनों का बकाया क्रमशः ₹6,000, ₹7,200 और ₹8,400 बनता है। ये उदाहरण टैक्स और दूसरी कटौतियों से पहले के हैं।
पुरानी दर पर रिपोर्ट अलग-अलग
जितनी रिपोर्ट हमने पढ़ीं, सब मानती हैं कि 1 जुलाई 2026 से डीए 63 प्रतिशत है। फर्क इस पर है कि पहले दर क्या थी। टीवी9 हिंदी कहता है कि यह 60 प्रतिशत से 3 अंक बढ़ा। घमासान न्यूज की हेडलाइन में 3 प्रतिशत लिखा है, पर उसके अंदर के पाठ में 58 प्रतिशत से 5 अंक की बढ़त बताई गई है। अंतिम दर दोनों में एक ही है, इसलिए कर्मचारी के लिए तस्वीर साफ है, फिर भी पुरानी दर और बढ़त की सही जानकारी के लिए शासनादेश या अपने विभाग से पूछ लें।
बकाये का भुगतान कैसे होगा
घमासान न्यूज के अनुसार 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बकाये के लिए अलग-अलग श्रेणियों के नियम तय हुए हैं। सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) वाले कर्मचारियों का बकाया आयकर और सरचार्ज कटने के बाद उनके भविष्य निधि खाते में जमा होगा और 1 नवंबर 2027 तक वहीं रहेगा। विशेष हालात में अंतिम निकासी के नियम लागू होंगे।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) वाले कर्मचारियों के बकाये का 10 प्रतिशत उनके टियर-1 पेंशन खाते में जाएगा और राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाये का 14 प्रतिशत अपनी ओर से जोड़ेगी। बाकी 90 प्रतिशत पीपीएफ खाते में जमा होगा या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के रूप में मिलेगा, और प्रमाणपत्र उपलब्ध न हों तो नकद दिया जाएगा।
जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 से शासनादेश की तारीख के बीच रिटायर हुए हैं या अगले छह महीने में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए आदेश में अलग प्रावधान है, ऐसा घमासान न्यूज ने लिखा है।
कर्मचारी अब क्या करें
नवंबर की पे-स्लिप में नया डीए और बकाये की लाइन जरूर देखें। आपके विभाग में वेतन ढांचा अलग हो तो आहरण-वितरण अधिकारी से पूछ लें कि आदेश आप पर कैसे लागू होता है। पुरानी दर पर सरकार की ओर से स्पष्टता आई या लाभार्थियों की गिनती सामने आई तो हम यह खबर अपडेट करेंगे।
