बड़े UPI व्यापारी भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क के फिर टलने की खबर से गुरुवार को सूचीबद्ध फिनटेक कंपनियों के शेयर लुढ़क गए, जबकि आधिकारिक तौर पर कुछ घोषित नहीं हुआ है। मिंट के अनुसार Pine Labs, Paytm और One MobiKwik Systems के शेयर दिन में 9% तक गिरे, क्योंकि निवेशकों ने तौला कि और देरी से उनकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा।
रिपोर्टों में क्या कहा गया है
मिंट ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, जिसमें मामले से वाकिफ लोगों का हवाला है, कि सरकार बड़े UPI भुगतान पर शुल्क को कुछ महीने टालने पर विचार कर रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, पर आने वाले दिनों में अपेक्षित है। बिजनेस टुडे ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के आधार पर लिखा है कि लागू करना 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनावों के बाद तक भी खिसक सकता है। उसी रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि उद्योग के अधिकारी और देरी को संभावना बता रहे हैं, सरकार का पक्का फैसला नहीं। सरकार, रिजर्व बैंक और NPCI के बीच बातचीत जारी बताई जा रही है।
चूंकि ये खबरें अनाम सूत्रों पर टिकी हैं, इसलिए NPCI या सरकार के आधिकारिक बयान तक इन्हें अपुष्ट ही समझना चाहिए।
प्रस्तावित शुल्क क्या है
मिंट के अनुसार ढांचे में 2,000 रुपये से ऊपर के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा। यह शुल्क ग्राहक नहीं, व्यापारी देगा और 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के लेन-देन पर 300 रुपये पर सीमित रहेगा। व्यक्तियों के बीच भुगतान और रोजमर्रा के ज्यादातर व्यापारी लेन-देन मुफ्त रहेंगे।
बिजनेस टुडे NPCI के ढांचे का और ब्योरा देता है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसी चुनिंदा श्रेणियों में 2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर 5 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा, जबकि बड़े व्यापारियों के 2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर 0.4% लगेगा, अधिकतम 300 रुपये। शुल्क करीब 4% व्यापारी लेन-देन को छूने की उम्मीद है, 95% से ज्यादा P2M भुगतान दायरे से बाहर रहेंगे और पर्सन-टू-पर्सन मर्चेंट मॉडल वाले छोटे व्यापारियों पर MDR शून्य ही रहेगा।
तारीख क्यों खिसकती रही है
शुल्क पहले 15 अक्टूबर से शुरू होना था, जो अक्टूबर से दिसंबर के त्योहारी मौसम में पड़ता, जब खर्च चरम पर होता है। बिजनेस टुडे के अनुसार इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया, और NPCI ने अब तक नई तारीख नहीं बताई है। मिंट के सूत्रों का कहना है कि देरी से भुगतान कंपनियों को सिस्टम अपग्रेड करने का वक्त मिलेगा, ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ डालने से बचा जा सकेगा और त्योहारी मौसम में दुकानदारों की परिचालन दिक्कतें भी कम होंगी।
व्यापार जगत से भी विरोध है। NDTV प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) ने 11 नवंबर को वित्त मंत्री को लिखे पत्र में लागू करना रोकने, मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) भुगतान को छूट देने, GST पर स्थिति साफ करने और पहले हितधारकों से सलाह करने की मांग की। उसने कहा कि कम मुनाफे पर बड़ी मात्रा संभालने वाले वितरकों पर मार पड़ेगी, और वादे के मुताबिक परामर्श नहीं हुआ।
शेयरों के लिए क्या मतलब
फिनटेक कंपनियां MDR को UPI से कमाई का रास्ता मानकर चल रही थीं, जो छह साल से ज्यादा समय से व्यापारियों के लिए मुफ्त रहा है। मिंट के मुताबिक ब्रोकरेज दांव पर लगी रकम को बड़ा मानते हैं। जेफरीज का अनुमान है कि Paytm और Pine Labs जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये की राजस्व संभावना है, जिसमें 40 बेसिस प्वाइंट के शुल्क का लगभग 8 से 12 बेसिस प्वाइंट थर्ड-पार्टी ऐप प्रदाताओं को मिलेगा। बर्नस्टीन ने FY28 तक पूरे भुगतान तंत्र के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपये तक का अनुमान लगाया है और सिटी ने सालाना करीब 16,000 से 17,000 करोड़ रुपये की संभावना बताई है। देरी से यह आमदनी आगे खिसकती है, इसीलिए बिकवाली हुई। मिंट का कहना है कि दीर्घकालिक संभावना अब भी बड़ी है और बर्नस्टीन का आंकड़ा पूरे क्षेत्र का है, किसी एक कंपनी का नहीं।
UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए
दुकानदार, चाय वाले या दोस्त को भुगतान करने वाले आम ग्राहक के लिए आज कुछ नहीं बदलता। प्रस्तावित शुल्क व्यापारी की तरफ है और केवल बड़े भुगतान पर। NPCI के 11 नवंबर के सर्कुलर में UPI व्यापार सक्षम योजना भी शुरू की गई, जो तीन साल की योजना है और MDR वसूली से पोषित होकर शुल्क शुरू होने पर छोटे व्यापारियों के बीच QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने में मदद देगी। यह योजना शुल्क पर निर्भर है, इसलिए देरी से छोटी दुकानों की यह मदद भी आगे खिसकेगी।
आगे क्या देखें
अगला संकेत NPCI की घोषणा होगी। अगर वह नई तारीख की पुष्टि करता है, तो यह भी साफ होगा कि दरें और चुनिंदा श्रेणियों का 5 रुपये का फ्लैट शुल्क प्रस्ताव के मुताबिक रहते हैं या नहीं। तब तक किसी भी दिशा में पक्की तारीख के दावों को सावधानी से लें। NPCI या वित्त मंत्रालय के बदलाव की पुष्टि करते ही हम यह खबर अपडेट करेंगे।




