केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को कहा कि कश्मीर 35 साल में पहली बार भारत में जन्मे आतंकियों से मुक्त हो गया है। यह बयान उस दिन के अगले दिन आया जब सुरक्षा बलों ने कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट को मार गिराया। वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों ने उनके भाषण की रिपोर्ट दी है, जिसमें नए सिरे से बने खुफिया साझा मंच, राज्य पुलिस की साइबर क्षमता और आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर भी बात हुई।
कश्मीर को लेकर शाह का दावा क्या है?
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शाह ने लतीफ भट के मारे जाने को एक अहम पड़ाव बताया और कहा कि इससे पूरा कश्मीर 35 साल में पहली बार भारत में जन्मे किसी भी आतंकी से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसका श्रेय सरकार के लगातार प्रयासों और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को दिया। द हिंदू ने भी यही दावा छापा है। यह गृह मंत्री का अपना आकलन है; रिपोर्टों में न तो कोई स्वतंत्र पुष्टि है और न सुरक्षा एजेंसियों की कोई गिनती।
मल्टी-एजेंसी सेंटर का दायरा बढ़ा
द हिंदू के अनुसार मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC), जो खुफिया ब्यूरो के तहत काम करने वाला केंद्रीकृत खुफिया साझा मंच है, अब साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थ, संगठित अपराध नेटवर्क और उभरते कट्टरपंथ वाले इलाकों पर भी नजर रखता है। MAC की परिकल्पना 2001 में कारगिल युद्ध के बाद हुई थी और यह 2009 में पूरी तरह चालू हुआ। 2025 में इसके नेटवर्क को नया रूप देकर देश के सभी पुलिस जिलों को सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा गया। शाह ने कहा कि MAC के कामकाज को नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है।
उन्होंने हर राज्य के आतंकवाद-रोधी दस्तों (ATS) से अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने को कहा, क्योंकि ऐसे अपराधों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
थाने के स्तर तक एक व्यवस्था
शाह ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ एक जैसी रणनीति हर थाने के स्तर तक काम करेगी। उन्होंने माना कि राज्यों की पुलिस ने पहले अलग-अलग कोशिशें की थीं, लेकिन तालमेल की कमी साफ दिखती थी। उन्होंने ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत बताई जिससे थाना स्तर की खुफिया जानकारी राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) तक पहुंचे और उससे काम की सूचना निकाली जा सके। उन्होंने सीमावर्ती राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड बनाने को भी प्राथमिकता बताया।
शहजाद भट्टी नेटवर्क
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार शाह ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई का जिक्र किया, जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है। गृह मंत्री के मुताबिक इसके 40 से ज्यादा मॉड्यूल निष्क्रिय किए गए, 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। उन्होंने हर राज्य की पुलिस से इस मॉडल को समझकर अपनाने को कहा। उन्होंने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई का भी उदाहरण दिया, जिसमें 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि आतंकी फंडिंग की पूरी कड़ी पर वार के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों से बेहतर तालमेल जरूरी है।
सम्मेलन में और क्या हुआ?
द हिंदू के अनुसार शाह ने NIA की पुस्तिका 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' जारी की, चंडीगढ़ में एजेंसी के कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी, दिल्ली के मैदानगढ़ी में आवासीय परिसर का उद्घाटन किया और NIA के 'पुष्टि' पोर्टल को ई-लॉन्च किया। गृह सचिव गोविंद मोहन और NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल मौजूद थे।
उन्होंने याद दिलाया कि कट्टरपंथ के खिलाफ एकीकृत कार्ययोजना सितंबर 2019 में बनी और मंत्रालयों से चर्चा के बाद उसी साल दिसंबर में अंतिम हुई। नेशनल मेमोरी बैंक बनाया गया और केंद्रीकृत डेटाबेस पर काम शुरू हुआ। उनके अनुसार इन वर्षों में NIA की कानूनी शक्तियां बढ़ाई गईं, देशभर में 70 नई NIA विशेष अदालतें बनीं और UAPA के प्रावधान मजबूत किए गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने जोड़ा कि उनके मुताबिक 2019 से एक विशेष अभियान में 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया है।
दावों पर एक टिप्पणी
कश्मीर की स्थिति और शहजाद भट्टी नेटवर्क पर किए गए दावे गृह मंत्री के भाषण से हैं, और हमारे देखे गए विवरणों में संबंधित एजेंसियों ने इन आंकड़ों की अलग से पुष्टि नहीं की है।
आगे क्या?
सम्मेलन दो दिन चलेगा और इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी एजेंसियां तथा कानून, फॉरेंसिक और तकनीक जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। साइबर इकाइयों या सीमा सुरक्षा ग्रिड जैसे किसी ठोस कदम की घोषणा गृह मंत्रालय करेगा। नई जानकारी आने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी।




