प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में फिक्की (FICCI) के शताब्दी सम्मेलन में उद्योग जगत से सीधा सवाल पूछा: सरकार ने टैक्स घटाया, तो वेतन कितना बढ़ा और नई नौकरियां कितनी निकलीं? हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बयान की रिपोर्ट दी है।

प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

मोदी ने याद दिलाया कि 2014 में बुनियादी कॉर्पोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत थी, जिसे अब घटाकर 22 प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई आयकर नहीं लगता। इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या इन राहतों के बाद कंपनियों ने वेतन बढ़ाया या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कहा कि कुछ हलकों में रवैया यह रहा है कि सरकार पहले करे और उद्योग बाद में देखे। इस पर सभागार में हंसी गूंजी।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला यह जानते हुए लिया कि उद्योग पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके हवाले से लिखा कि टैक्स राहत से आम लोगों की खरीदने की ताकत काफी बढ़ी है। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी की दरें घटाई गई हैं और आयकर रिफंड की रफ्तार बढ़ाई गई है, ताकि पैसा महीनों तक अटका न रहे। रिटर्न की प्रोसेसिंग के बारे में उन्होंने कहा कि अब करीब एक हफ्ता लगता है, जबकि पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था।

नौकरीपेशा लोगों के लिए इसके मायने

यह बात ऐसे समय आई है जब घर का बजट महंगाई से जूझ रहा है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत रही, जो रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ज्यादा है। यानी जिस सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती, उसकी कीमत हर महीने घटती जाती है। टैक्स कटौती से हाथ में पैसा बचता है, लेकिन परिवार खुद को बेहतर हाल में तभी महसूस करते हैं जब वेतन भी बढ़े। प्रधानमंत्री के सवाल से यह मुद्दा खुलकर सामने आ गया है कि टैक्स में मिली राहत का फायदा कंपनियां कर्मचारियों तक पहुंचा रही हैं या नहीं।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये टिप्पणियां ऐसे वक्त आईं जब कारोबारी संगठन अगले बजट के लिए वित्त मंत्री को अपनी मांगें सौंप रहे हैं। कंपनियां लागत के दबाव और कमजोर मांग का हवाला दे रही हैं, हालांकि निवेश में सुधार के संकेत भी हैं। यानी उद्योग कह सकता है कि वेतन बढ़ाने से पहले उसे राहत चाहिए, जबकि सरकार का कहना है कि राहत दी जा चुकी है।

घरेलू बाजार से आगे सोचने की सलाह

भाषण सिर्फ वेतन पर नहीं था। मोदी ने कंपनियों से कहा कि भारत के बड़े बाजार को दुनिया में मुकाबले की लॉन्चपैड समझें, आराम की जगह नहीं। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल के हर बड़े निवेश फैसले की बुनियाद में "इंडिया फर्स्ट" की सोच होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग से कहा कि भारत जो व्यापार समझौते कर रहा है, उनसे बने मौके का फायदा उठाएं।

उदाहरण के तौर पर उन्होंने दवा क्षेत्र को लिया। उनके मुताबिक तैयार दवाओं में भारत "दुनिया की फार्मेसी" कहलाता है, फिर भी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट (एपीआई), बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाता है। उन्होंने उद्योग से कहा कि पहचानें कि इनमें से क्या देश में बन सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम को भी घरेलू उत्पादन बढ़ाने वाले क्षेत्र बताया। देश में मूल्य जोड़ने की बात समझाने के लिए उन्होंने सीधी तुलना दी कि गेहूं बेचकर ब्रेड खरीदना समझदारी नहीं है।

उन्होंने कौन से आंकड़े गिनाए

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत "फ्रैजाइल फाइव" अर्थव्यवस्थाओं की गिनती से निकलकर सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि पिछले 12-13 साल में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में करीब 50 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात हुआ, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत के विकास अनुमान बढ़ाए हैं और अर्थव्यवस्था करीब 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये आंकड़े प्रधानमंत्री के बयान के हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने इन्हें छापा है; रिपोर्टों में इनकी स्वतंत्र जांच नहीं की गई है।

आगे क्या देखना है

तीन बातों पर नजर रखना जरूरी है। पहला, क्या बड़े नियोक्ता आने वाले हफ्तों में भर्ती या वेतन बढ़ाने की घोषणा करते हैं। दूसरा, उद्योग संगठन बजट के लिए क्या मांगते हैं और क्या वे मांगें रोजगार से जुड़ी हैं। तीसरा, अक्टूबर और नवंबर की महंगाई के आंकड़े, जो बताएंगे कि आमदनी महंगाई के साथ कदम मिला पा रही है या नहीं। फिलहाल प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक अपेक्षा तय कर दी है, और कर्मचारी इसे भाषण से नहीं, अपने अगले अप्रेजल लेटर से परखेंगे।