बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं, ने नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) मांगा है। उनके वकीलों के मुताबिक यह दिसंबर के आसपास स्वदेश लौटने की तरफ पहला औपचारिक कदम है। ढाका पहले ही संकेत दे चुका है कि वह इस अर्जी को आम मामले की तरह नहीं देखेगा।

अर्जी में क्या मांगा गया

Business Today ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सोमवार 9 नवंबर 2026 की तारीख वाली एक चिट्ठी लंदन की लॉ फर्म Matrix Chambers में बैठे हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को भेजी। चिट्ठी में कहा गया है कि अंतरिम सरकार और दूसरे अधिकारियों ने उनका मौजूदा पासपोर्ट और NID कथित तौर पर रद्द कर दिया है। वकीलों ने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और मानवाधिकार से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का हवाला देकर नई अर्जी जल्दी निपटाने को कहा है।

78 साल की हसीना ने रॉयटर्स से कहा कि वह और अवामी लीग के वरिष्ठ साथी दिसंबर के आसपास लौटने की योजना बना रहे हैं और वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उसी रिपोर्ट के अनुसार उनके सहयोगियों ने कहा है कि औपचारिकताएं पूरी होने पर वापसी की तारीख बताई जाएगी। The Week के मुताबिक देश छोड़ने के बाद यह उनकी लौटने की पहली कोशिश है।

वह भारत क्यों आईं और उन पर क्या है

हसीना 5 अगस्त 2024 को छात्रों की अगुवाई वाले आंदोलन में सत्ता जाने के बाद भारत आ गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने उस आंदोलन पर कार्रवाई के मामले में उन्हें गैरमौजूदगी में फांसी की सजा सुनाई। Business Today के अनुसार वह आरोपों से इनकार करती हैं और मामले को राजनीति से प्रेरित बताती हैं। The Week लिखता है कि उनकी पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी है और कई नेता जेल में या देश से बाहर हैं।

Business Today में रॉयटर्स के हवाले से उनका बयान है: "They may arrest me on my return, they may even kill me. Still, I have to go."

ढाका की प्रतिक्रिया

ढाका ने इस अर्जी का स्वागत नहीं किया। The Week के अनुसार बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने The Daily Star से कहा कि भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि लागू है, इसलिए उन्हें वापस लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं। उन्होंने हसीना को भगोड़ा और आतंकवादी कहा और तंज में पूछा कि क्या वह रंगपुर में ससुराल घूमने आ रही हैं।

वहीं Business Today ने विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम के हवाले से लिखा कि बांग्लादेश स्थापित प्रोटोकॉल के तहत कूटनीतिक रास्ते से उनकी वापसी की कोशिश कर रहा है। दोनों रिपोर्टों में मंत्रियों के नाम अलग हैं। हमने दोनों को जैसा छपा, वैसा लिखा है और नामों का मिलान हम नहीं कर पाए।

भारत का रुख

भारत ने उन्हें सौंपने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। Business Today के अनुसार नई दिल्ली प्रत्यर्पण की मांग की जांच कर रही है और ढाका की नई सरकार से रचनात्मक बातचीत चाहती है। The Week कहता है कि भारत ने अनुरोध मिलने की बात मानी है और इसे अपने कानूनी व राजनीतिक विचारों के तहत देख रहा है। दोनों देशों के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि है, जिसमें 2016 में संशोधन हुआ था। यह जानकारी The Week की है और संधि की शर्तें हमने खुद जांची नहीं हैं।

भारत के लिए क्यों मायने रखता है

हसीना के दिल्ली में रहने से 2024 से बांग्लादेश के साथ रिश्तों में खिंचाव है। उनकी वापसी की योजना या कागजात देने से इनकार, दोनों ही हालात में प्रत्यर्पण का सवाल फिर भारत सरकार के सामने आएगा। The Week में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि वापसी से बांग्लादेश के अंदर विभाजन गहरा सकता है, जबकि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते सुधर भी सकते हैं।

आगे किन बातों पर नजर रखें

  • दिल्ली स्थित बांग्लादेश मिशन पासपोर्ट और NID की अर्जी पर क्या जवाब देता है।
  • ढाका नया प्रत्यर्पण नोट भेजता है या नई दिल्ली से फैसले का दबाव बढ़ाता है।
  • हसीना वापसी की तारीख बताती हैं या नहीं। सहयोगियों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही बताया जाएगा। अभी कोई तारीख तय नहीं है।

सोमवार दोपहर तक किसी भी सरकार ने कागजात या प्रत्यर्पण पर कोई फैसला घोषित नहीं किया था।