चुनाव आयोग ने गुरुवार, 12 नवंबर को 13 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। इसके साथ मतदाताओं के पास अपना नाम जांचने और दावे या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, जो मूल कार्यक्रम में शामिल था, ने अपना मसौदा पांच दिन आगे यानी 17 नवंबर तक टाल दिया है।

क्या जारी हुआ

ये मसौदे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 का हिस्सा हैं, जिसकी घोषणा आयोग ने 15 अक्टूबर को 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानकर की थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक गुरुवार के मसौदे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के साथ अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के हैं। योजना 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की थी, लेकिन यूपी ने पांच दिन और मांगे।

इन जगहों के मतदाता 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को आनी है। यूपी में मसौदा 17 नवंबर को आएगा और दावे 16 दिसंबर तक चलेंगे।

आंकड़े कैसे बदले

ये विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद पहले मसौदे हैं। SIR में गणना फॉर्म के आधार पर सूची नए सिरे से बनी थी और कई नाम हटे थे। रिपोर्टों में SIR के बाद की अंतिम सूचियों के मुकाबले मामूली शुद्ध बढ़त दिखती है।

  • इंडियन एक्सप्रेस के पास नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समेकित आंकड़े थे। उसके मुताबिक बढ़त 0.1% से 3% के बीच है: लक्षद्वीप में 0.1%, पुडुचेरी में 1.3%, केरल और मध्य प्रदेश में 1.5% हर एक, मणिपुर में 1.7%, बिहार और तमिलनाडु में 1.8% हर एक, राजस्थान में 2.22% और गोवा में 3%।
  • हिंदुस्तान टाइम्स ने पूर्ण संख्या दी है: केरल के मसौदे में करीब 2.74 करोड़ नाम हैं, जबकि SIR के बाद की अंतिम सूची में 2.70 करोड़ थे। बिहार में करीब 7.55 करोड़ हैं, जबकि पहले 7.42 करोड़ थे।
  • तमिलनाडु के मसौदे में करीब 5.77 करोड़ मतदाता हैं, जो SIR के बाद के 5.67 करोड़ से ज्यादा हैं, पर SIR शुरू होने से पहले के 6.41 करोड़ से अब भी कम।
  • असम में SIR की जगह विशेष पुनरीक्षण हुआ। वहां शुद्ध 2,18,771 मतदाता जुड़े और सूची करीब 2.52 करोड़ हो गई, जिसमें 18 से 19 साल के 2,87,233 मतदाता शामिल हैं।

राजस्थान की तीन गिनतियां

टाइम्स ऑफ इंडिया ने राजस्थान की एक पहेली उठाई है। नए मसौदे में करीब 5.26 करोड़ मतदाता हैं, जो फरवरी में छपी अंतिम SIR सूची के 5.15 करोड़ से लगभग 11 लाख ज्यादा हैं। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की अक्टूबर की शुरुआत की अंतिम सूची में 5.45 करोड़ थे, यानी नए मसौदे से करीब 18 लाख ज्यादा। इस तरह एक साल से कम समय में तीन सरकारी आंकड़े सामने हैं।

अखबार के मुताबिक सूचियां अलग तरीके से बनी थीं। SIR में घर-घर गणना से सूची नए सिरे से बनी, जबकि SSR पिछली प्रकाशित सूची से शुरू होता है और मौजूदा मतदाताओं को आगे ले जाता है। इससे समझ आता है कि आंकड़े क्यों मेल नहीं खाते, पर राज्य निर्वाचन आयोग की सूची से अंतर इससे अपने आप नहीं समझ आता।

मतदाता क्या करें

SSR हर साल होने वाली नियमित प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि यह 15 अक्टूबर की अधिसूचना और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के मुताबिक चल रही है।

  • अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, ECI के वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर EPIC (वोटर आईडी) नंबर से अपना नाम खोजें।
  • नाम गायब हो या उसमें गलती हो तो समय सीमा से पहले दावा या सुधार का आवेदन दें।
  • जो पहली बार वोट डालने वाले 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो जाएंगे, वे फॉर्म 6 से आवेदन कर सकते हैं। जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 के होंगे, उनके लिए अग्रिम आवेदन भी खुले हैं।

यूपी की स्थिति

उत्तर प्रदेश के पाठकों के लिए अभी कुछ जारी नहीं हुआ है। राज्य का मसौदा 17 नवंबर को आना है और दावे या आपत्तियां दर्ज करने के लिए 16 दिसंबर तक समय रहेगा। अपना EPIC नंबर और पते व उम्र का कोई प्रमाण तैयार रखें।

आगे क्या देखें

कई और राज्यों का कार्यक्रम आना बाकी है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना, जहां SIR चल रहा है या अभी खत्म हुआ है, वहां SSR की घोषणा बाद में होगी। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम को देखते हुए बाद में कार्यक्रम आएगा। यूपी के मतदाताओं के लिए अगली अहम तारीख 17 नवंबर है।