सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे की जांच पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते और दे दिए हैं। सरकार ने अदालत को बताया कि जांच अब "आखिरी दौर" में है। सुनवाई बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने हुई। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी थे।

अदालत को क्या बताया गया

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दो से तीन हफ्ते की मोहलत मांगी। उनका कहना था कि जांच एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है और रिपोर्ट में जानबूझकर देरी का सवाल ही नहीं उठता। हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड और रेडिफ के मुताबिक पीठ ने यह बात मान ली और कहा कि मामलों को दो हफ्ते बाद फिर सूचीबद्ध किया जाएगा।

याचिकाएं हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता पुष्कर राज सभरवाल और एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने दायर की हैं। वे चाहते हैं कि जांच स्वतंत्र हो और अदालत की निगरानी में हो। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने ज्यादा वक्त देने का विरोध किया और कहा कि अंतिम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि केंद्र ने जुलाई के हलफनामे में कहा था कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर के पहले हफ्ते तक आ जाएगी।

हादसा क्या था

एयर इंडिया की फ्लाइट 171, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गिर गई थी। कुल 260 लोगों की जान गई, जिनमें जमीन पर मौजूद लोग भी शामिल हैं। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक विमान में सवार 241 और जमीन पर मौजूद 19 लोग मारे गए। विमान में सवार सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया।

डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, जुलाई 2025 की AAIB की शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया था कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच "रन" से "कटऑफ" पर चले गए, जिससे दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया। कैप्टन सभरवाल के पिता ने इसी शुरुआती रिपोर्ट को चुनौती दी है, क्योंकि उससे पायलट की गलती की आशंकाएं उठी थीं।

केंद्र बाहरी जांच क्यों नहीं चाहता

केंद्र का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के एनेक्स 13 के तहत जांच का "एकमात्र अधिकार" AAIB के पास है। सरकार का कहना है कि हवाई हादसों की जांच भविष्य के हादसे रोकने के लिए होती है, दीवानी या आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए नहीं, और दूसरी संस्था या न्यायिक निगरानी इस सिद्धांत के खिलाफ होगी। सरकार के मुताबिक मलबा, फ्लाइट रिकॉर्डर और बाकी सबूत सिर्फ AAIB की कस्टडी में हैं।

कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर के बारे में AAIB ने अदालत से कहा है कि विमान (दुर्घटना और घटना जांच) नियम, 2025 के तहत रिकॉर्डिंग किसी बाहरी समिति या आम लोगों को देने पर "पूरी तरह कानूनी रोक" है। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार AAIB ने रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर लिया है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिकॉर्डर तक स्वतंत्र पहुंच के बिना जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

देरी की वजह

केंद्र पहले अदालत को बता चुका है कि ICAO ढांचे और 2025 के भारतीय नियमों के तहत ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट जांच में शामिल देशों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजनी होती है। इसमें अमेरिका का राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) भी है, जो विमान के डिजाइन और निर्माण वाले देश का प्रतिनिधि है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार केंद्र ने कहा कि जवाबों की जटिलता के हिसाब से इस प्रक्रिया में 30 से 60 दिन लग सकते हैं। सरकार ने यह भी बताया कि AAIB 2012 से अब तक 218 जांच पूरी कर चुका है, ताकि यह दिखा सके कि वह इस मामले को संभालने में सक्षम है।

आगे क्या

सुप्रीम कोर्ट करीब दो हफ्ते बाद याचिकाओं पर फिर सुनवाई करेगा, यानी अगली तारीख दिसंबर 2026 की शुरुआत में पड़ेगी। तब तक केंद्र से बताने की उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार है या नहीं। रिपोर्ट आने तक हादसे की वजह आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं है, और मृतकों के परिवार तथा पायलट के पिता अब भी अंतिम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यह साफ नहीं है कि विदेशी एजेंसियों से सलाह-मशविरा नई मियाद से आगे खिंच गया तो सरकार क्या करेगी।