उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के पास अपनी मतदाता सूची सुधारने का साफ मौका है। इसकी शुरुआत इस शनिवार, 21 नवंबर को हर मतदान केंद्र पर लगने वाले विशेष शिविरों से होगी। राज्य की मसौदा सूची 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत जारी हुई, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी याद दिलाया है कि वे फॉर्म 6ए से पंजीकरण करा सकते हैं। डीडी न्यूज, फ्री प्रेस जर्नल और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टों के आधार पर यहां तारीखें, फॉर्म और दस्तावेज एक जगह दिए गए हैं।

याद रखने वाली तारीखें

मसौदा सूची मंगलवार 17 नवंबर को जारी हुई। दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर तक ली जाएंगी। अधिकारी 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण करेंगे और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष शिविर लगेंगे। बूथ लेवल अधिकारी मसौदा सूची की प्रति और खाली फॉर्म लेकर मौजूद रहेंगे।

कौन सा फॉर्म किसलिए

डीडी न्यूज के अनुसार रिणवा ने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 और सुधार के लिए फॉर्म 8 भरना होगा। नाम जोड़ने के इच्छुक लोग पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और जन्मतिथि तथा निवास साबित करने वाले मान्य दस्तावेज साथ रखें। आधार भी मान्य दस्तावेजों में है। मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर या शिविरों में मतदान केंद्र पर भी अपना नाम देख सकते हैं।

मसौदा सूची में क्या है

मसौदा सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता हैं: 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर। अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम सूची के मुकाबले यह शुद्ध 18,84,113 की बढ़ोतरी है। महिला मतदाता 10,96,828 और पुरुष 7,87,449 बढ़े, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 164 घटे। फ्री प्रेस जर्नल ने अप्रैल की सूची 13.39 करोड़ बताई और बढ़ोतरी करीब 17 लाख लिखी, जबकि डीडी न्यूज ने 18.84 लाख का सटीक शुद्ध आंकड़ा दिया है, जो हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं।

एक आंकड़ा खास ध्यान खींचता है। 18 से 19 साल के मतदाता अप्रैल में 17,63,360 थे, जो नवंबर में घटकर 11,83,352 रह गए, यानी 5,80,008 नाम कम हुए। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आंकड़े हैं। हमारी देखी रिपोर्टों में अधिकारियों ने इस गिरावट की वजह नहीं बताई, लेकिन सप्ताहांत के शिविरों का मकसद पहली बार वोट देने वाले युवाओं को जोड़ना भी है। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 834 से बढ़कर 840 हो गई है।

विदेश में रहने वाले भारतीय: फॉर्म 6ए

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार जो भारतीय नागरिक नौकरी, पढ़ाई या किसी और वजह से देश से बाहर रहते हैं, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है और अर्हता तिथि पर 18 साल के हैं, वे प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उनका नाम उस विधानसभा क्षेत्र की सूची में जुड़ता है, जो उनके भारतीय पासपोर्ट के पते से मेल खाता है।

फॉर्म 6ए संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को ऑनलाइन, ऑफलाइन या डाक से दिया जा सकता है। जो व्यक्ति पहले से सामान्य मतदाता है और उसके पास एपिक कार्ड है, उसे आवेदन के समय कार्ड जमा करना होगा। प्रवासी मतदाताओं को एपिक कार्ड जारी नहीं होता। मतदान के दिन उन्हें खुद बूथ पर आकर मूल भारतीय पासपोर्ट दिखाना होगा, फोटोकॉपी काफी नहीं है। अप्रैल की अंतिम सूची में 3,625 प्रवासी मतदाता थे (3,035 पुरुष, 590 महिलाएं) और मसौदा सूची में अब 4,215 हैं (3,492 पुरुष, 723 महिलाएं), यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी। जो प्रवासी मतदाता स्थायी रूप से भारत लौट आए, उसे अधिकारी को सूचना देनी होगी, ताकि उसका नाम फॉर्म 6 से सामान्य सूची में जुड़ सके।

अभी क्या करें

पहले इस सप्ताहांत जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट या अपने मतदान केंद्र पर अपना नाम और ब्योरा जांचें। दूसरे, अगर आप 18 साल के हो गए हैं, घर बदला है या नाम में गलती दिखी है, तो 16 दिसंबर से पहले सही फॉर्म भरें। तीसरे, ताजा फोटो, उम्र का प्रमाण और पते का प्रमाण तैयार रखें।

क्यों मायने रखता है

यही सूची तय करती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन वोट दे सकेगा। नाम या पते में गड़बड़ी आम है और दावे की अवधि खत्म होने से पहले सुधार सबसे आसान है। अप्रैल के बाद 18 से 19 साल के मतदाताओं में आई तेज गिरावट के कारण युवाओं के लिए नामांकन अभियान भी देखने लायक रहेंगे। हाल के हफ्तों में राजनीतिक दल सूची पुनरीक्षण पर आपत्ति जताते रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग के आंकड़ों की बारीकी से जांच होगी।

आगे क्या

28 दिसंबर के बाद अधिकारी दावों और आपत्तियों का निस्तारण करेंगे और 4 जनवरी 2027 को अंतिम सूची आएगी। जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से संवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित करने को भी कहा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सूची साल भर खुली रहती है, इसलिए अंतिम सूची आने के बाद भी बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है।