उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार, 18 नवंबर को राज्य की पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे छोटे होटलों, फार्म स्टे, होमस्टे और सड़क किनारे के भोजनालयों को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बजट होटल के लिए कमरों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 6 कर दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स और यूएनआई दोनों ने यह फैसला रिपोर्ट किया है। यह उसी लंबी कैबिनेट बैठक का हिस्सा था, जिसमें आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक हब को भी मंजूरी मिली।

छोटे होटल भी दायरे में

संशोधित नीति के तहत 6 से 49 बिक्री योग्य कमरों वाले और अटैच्ड बाथरूम वाले बजट होटल प्रोत्साहन के पात्र होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसके लिए वाणिज्यिक और जीएसटी पंजीकरण जरूरी होगा और भवन नियमों का पालन करना होगा। अब तक 10 कमरे से कम वाली संपत्ति इस श्रेणी में नहीं आती थी, इसलिए अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ शहरों के कई पारिवारिक गेस्ट हाउस बाहर रह जाते थे।

होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के प्रावधानों को राज्य की 2025 की नीति के अनुरूप किया गया है। यूपी टूरिज्म पोर्टल के जरिए एक महीने के भीतर मंजूरी देने की बात कही गई है। यह फिलहाल कागज पर किया गया वादा है, असली फर्क इससे पड़ेगा कि पोर्टल पर आवेदन कितनी तेजी से निपटते हैं।

फार्म स्टे, फूड ट्रेल और नई हेरिटेज श्रेणी

संशोधन सिर्फ होटलों तक सीमित नहीं हैं। फार्म टूरिज्म को भी शामिल किया गया है, जिसमें खेती के अनुभव, डेयरी इकाइयां, गौशालाएं और प्राकृतिक या जैविक खेती आएंगी, ताकि किसान पर्यटकों से अतिरिक्त आमदनी कर सकें। पारंपरिक भोजनालय, स्थानीय पकवान, क्षेत्रीय फूड ट्रेल और गैस्ट्रोनॉमी फेस्टिवल को भी मान्यता दी गई है, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन पहल से जुड़ेंगे।

"परंपरा" नाम की एक नई श्रेणी के हेरिटेज अनुभव केंद्र बनेंगे, जो क्षेत्रीय व्यंजन, हस्तशिल्प, एक जिला एक उत्पाद की चीजें और सांस्कृतिक कहानियों को बढ़ावा देंगे। शर्तें पूरी करने वाले हाईवे रेस्ट स्टॉप संचालक भी प्रोत्साहन ले सकेंगे। नीति में पर्यटन अनुसंधान, डेटा और दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ बनाने का भी प्रस्ताव है, जो पर्यटकों से जुड़े आंकड़े एक जगह जुटाएगा।

प्रचार के लिए ज्यादा मदद

प्रचार के लिए सहायता की सीमा राष्ट्रीय स्तर के हर आयोजन पर 1 लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजन पर 3 लाख रुपये कर दी गई है। हर साल यह सहायता पाने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं की संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। ट्रेड फेयर में जाकर पर्यटक खींचने वाले छोटे टूर ऑपरेटरों के लिए यह बड़ी राहत है।

दो नए सर्किट भी जोड़े गए हैं: नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यटन निकायों के तहत आने वाले स्थलों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।

बागपत में योग और वेलनेस सेंटर

अलग से कैबिनेट ने बागपत में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर की संशोधित विकास शर्तों को मंजूरी दी। हिंदुस्तान टाइम्स और यूएनआई के मुताबिक 300 करोड़ रुपये की यह परियोजना 65.815 हेक्टेयर में प्रस्तावित है और इसमें करीब 10,000 साधकों के लिए सुविधाएं होंगी। हमें मिली रिपोर्टों में पूरा होने की कोई तारीख नहीं दी गई है।

क्यों मायने रखता है

खेती और सरकारी नौकरी से बाहर रोजगार के मौके तलाशते राज्य में पर्यटन उन क्षेत्रों में है, जिस पर सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। कमरों की सीमा घटने से छोटे कारोबारी औपचारिक व्यवस्था में आएंगे, जिसकी कीमत जीएसटी और वाणिज्यिक पंजीकरण है। फार्म स्टे और फूड ट्रेल से सैलानी भीड़ वाले बड़े स्थलों से हटकर गांवों और छोटे शहरों तक भी पहुंच सकते हैं।

यात्रियों के लिए पंजीकृत छोटे होटलों और होमस्टे की संख्या बढ़ने से बजट श्रेणी में विकल्प बढ़ने चाहिए, हालांकि दाम और गुणवत्ता निगरानी पर निर्भर करेंगे। संचालकों को शर्तें याद रखनी होंगी: अटैच्ड बाथरूम, जीएसटी पंजीकरण और भवन नियमों का पालन।

आगे क्या

संशोधित नीति की औपचारिक अधिसूचना के बाद ही ये बदलाव लागू होंगे। पर्यटन विभाग को विस्तृत दिशानिर्देश, आवेदन प्रक्रिया और प्रोत्साहन की रकम जारी करनी होगी, जो कैबिनेट की जानकारी में नहीं थी। 6 से 9 कमरों की संपत्ति के मालिक अधिसूचना और आवेदन की तारीख के लिए यूपी टूरिज्म पोर्टल देखते रहें। बागपत सेंटर पर काम शुरू होने से पहले निविदा या करार की प्रक्रिया होगी, जिसकी कोई समय-सीमा अभी घोषित नहीं हुई है।