उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में करीब 281 करोड़ रुपये की लागत से डीप टेक यू-हब बनाने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुआ। राज्य सरकार के बयान के अनुसार बैठक में आए 31 प्रस्तावों में से 30 पास हुए।

क्या मंजूर हुआ

कैबिनेट ने नोएडा में आईआईटी कानपुर के परिसर में डीप टेक यू-हब की स्थापना और उसकी इमारत के निर्माण को हरी झंडी दी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि व्यय वित्त समिति ने कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये आंकी है, यानी 281.03 करोड़ रुपये। इमारत ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) मोड में बनेगी और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।

एक रिपोर्ट में आरंभिक आवंटन 28.10 लाख रुपये लिखा गया है। यह दो अन्य रिपोर्टों में दिए गए मंत्री के आंकड़े से मेल नहीं खाता और लगता है कि 28,103.88 लाख रुपये में से हजार वाला हिस्सा छूट गया है, इसलिए यहां 281.03 करोड़ रुपये का आंकड़ा लिया गया है।

पैसे की व्यवस्था

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में हैं। बाकी जरूरत वित्त विभाग से सलाह के बाद चरणों में मंजूर होगी। केंद्र सरकार इसमें खर्च नहीं बांटेगी, यानी पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

यू-हब का काम क्या होगा

यू-हब कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत पंजीकृत संस्था यानी गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में बनेगा। इसका घोषित मकसद प्रदेश में नवाचार आधारित शोध और तकनीक से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देना है। सरकारी बयान के मुताबिक यह उत्तर प्रदेश के स्टार्टअप को मार्गदर्शन, तकनीकी मदद और सलाह देगा, ताकि सफल स्टार्टअप की संख्या और गुणवत्ता दोनों बढ़ें। सरकार को उम्मीद है कि इससे नई तकनीकी कंपनियां बनेंगी और युवाओं को ऊंचे कौशल वाली नौकरियां मिलेंगी।

यह हब कानपुर के संस्थान आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा। स्रोतों में यह नहीं बताया गया कि हब कितने स्टार्टअप को सहारा देगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा या पहला बैच कब लिया जाएगा, इसलिए ये बातें आगे घोषित होनी बाकी हैं।

उसी दिन के अन्य कैबिनेट फैसले

कैबिनेट ने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई और फैसले भी लिए:

  • आशा कार्यकर्ता: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य से मिलने वाले मासिक प्रोत्साहन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब तक एनएचएम कार्यों के 2,000 रुपये और राज्य बजट से 1,500 रुपये पाने वाली आशा को 4,500 रुपये मासिक मिलेंगे। केंद्र और राज्य की अलग-अलग गतिविधियों के 9,650 रुपये पाने वालों को भी 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
  • क्षेत्रीय हवाई अड्डे: क्षेत्रीय संपर्क योजना के अगले चरण, मॉडिफाइड उड़ान, के लिए केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता होगा। ऐसे हवाई अड्डों पर विमान ईंधन पर वैट 1 प्रतिशत या उससे कम रहेगा, दमकल और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त होंगी और बिजली-पानी रियायती दर पर मिलेगा। व्यवहार्यता अंतर निधि का 20 प्रतिशत राज्य उठाएगा।
  • लखनऊ में सहकारी कॉलेज: रहमान खेड़ा में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर जमीन राज्य सहकारी कॉलेज के लिए दी जाएगी। यहां सहकारी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध और बैंकिंग के पाठ्यक्रम होंगे और कॉलेज गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा।
  • जैव ऊर्जा नीति: बायो-वेस्ट की उपलब्धता के आधार पर बायो-एनर्जी संयंत्र लग सकेंगे, अब हर तहसील में एक संयंत्र की सीमा नहीं रहेगी।
  • महिला और बाल सुरक्षा: रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 के तहत यौन अपराधों और गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मुआवजा नालसा की 2018 की योजना के बराबर मिलेगा।
  • खेल: आगरा जिले में 2.476 हेक्टेयर जमीन स्टेडियम के लिए खेल विभाग को मुफ्त दी जाएगी।
  • पर्यटन नीति: छह कमरों वाले छोटे होटलों और फार्म स्टे तक प्रोत्साहन बढ़ाया गया है।

कानपुर और प्रदेश के लिए क्या मायने

आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर को स्टार्टअप और शोध गतिविधियों के लिए राज्य के खर्च से बनी बड़ी इमारत मिलेगी। प्रदेश के उद्यमियों के लिए वादा यह है कि दिल्ली क्षेत्र के पास सलाह और तकनीकी सहयोग मिलेगा, हालांकि सेवाएं और पात्रता इस पर निर्भर होंगी कि धारा 8 कंपनी का ढांचा कैसा बनता है।

आगे क्या देखें

सबसे पहले ईपीसी ठेकेदार के लिए टेंडर, धारा 8 कंपनी और उसके बोर्ड के गठन और इस वित्त वर्ष की 100 करोड़ रुपये की राशि के आगे चरणों में फंड जारी होने पर नजर रखें। जो स्टार्टअप हब से जुड़ना चाहते हैं, वे आवेदन की जानकारी के लिए आईआईटी कानपुर और राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोई प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है।