केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को मंज़ूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,390 करोड़ रुपये की इस परियोजना को हरी झंडी मिली। इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी में छपे सरकारी बयान के अनुसार इसमें नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.449 किलोमीटर लंबी लाइन और पांच एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे।
विस्तार में क्या जुड़ेगा
सरकारी बयान के मुताबिक नया हिस्सा चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल मिलाकर 71.878 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू होगा। अभी एक्वा लाइन नोएडा के सेक्टर 51 तक है। विस्तार इसे ग्रेटर नोएडा की ओर आगे ले जाएगा। केंद्र ने बयान में कहा है कि इस इलाके में अभी कुशल कनेक्टिविटी की कमी है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह लाइन नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से भी जुड़ेगी। यानी यात्री वहां ट्रेन बदलकर मेट्रो से ही दिल्ली-एनसीआर के बड़े नेटवर्क में आगे जा सकेंगे।
रास्ते में क्या-क्या पड़ेगा
दोनों अखबारों ने उन व्यावसायिक और रिहायशी जगहों की सूची दी है जिन्हें फायदा होगा। गलियारे के पास सेक्टर 51 में आइकिया, गौर सिटी मॉल, एच एंड एस मॉल, ब्लू सैफायर मॉल और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के कारोबारी परिसर हैं। एनडीटीवी ने सेक्टर 73 के एंथुरियम मॉल का भी नाम लिया है। सेक्टर 60 में टेक महिंद्रा और टीसीएल टेक के दफ्तर तथा सेक्टर 73 में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड तक पहुंच आसान होगी।
परिवारों के लिहाज़ से सूची में सेक्टर 122 का दिल्ली पब्लिक स्कूल और कैलाश अस्पताल, क्लाउड9 अस्पताल व राम अस्पताल जैसे अस्पताल आते हैं। रिहायशी इलाकों में सेक्टर 122 का क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 1 और 2 गिनाए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने क्या कहा
मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पूछा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बढ़ने के साथ रोज़ का सफर लंबा क्यों होना चाहिए। उन्होंने इसे अच्छी खबर बताया और कहा कि इससे दफ्तर, स्कूल, अस्पताल और बाज़ार तक पहुंच आसान होगी, भीड़ घटेगी और सफर का समय कम होगा। उनके शब्दों में यह कनेक्टिविटी और जीवन की सुगमता के लिए बड़ा बढ़ावा है।
यह क्यों मायने रखता है
ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गौर सिटी वाले इलाके के बहुत से लोग नोएडा और दिल्ली आने-जाने के लिए सड़क पर निर्भर हैं। पीक आवर में भीड़ वाले इस रास्ते पर मेट्रो तय समय का विकल्प देगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार परियोजना दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि ईंधन वाले वाहनों से मेट्रो की ओर जाने पर कार्बन उत्सर्जन घटेगा।
अभी क्या बाकी है
कैबिनेट की मंज़ूरी का मतलब धन और नीति की हरी झंडी है, सेवा शुरू होना नहीं। रिपोर्टों में निर्माण शुरू होने या लाइन खुलने की तारीख नहीं दी गई है। यह भी नहीं बताया गया कि 2,390 करोड़ रुपये का बंटवारा केंद्र, राज्य और दूसरे स्रोतों के बीच कैसे होगा। सोशल मीडिया पर दिख रही किसी भी शुरुआती तारीख को तब तक पक्का न मानें जब तक नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या सरकार घोषणा न करे।
एक बात और। कुछ दूसरी हेडलाइनों में परियोजना की लागत अलग लिखी गई है। हमने जिन दो रिपोर्टों को देखा, इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी, दोनों में 2,390 करोड़ रुपये है, इसलिए यहां वही आंकड़ा इस्तेमाल हुआ है।
जो लोग परियोजना पर नज़र रखना चाहते हैं, वे टेंडर की सूचना देखें। ऐसी लाइनों में पहले ज़मीन और यूटिलिटी का काम आमतौर पर होता है। कॉरपोरेशन समयसीमा जारी करेगा तो हम यह खबर अपडेट करेंगे।
