वित्त मंत्रालय ने केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि स्टाफ कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को "डिफ़ॉल्ट और पसंदीदा विकल्प" बनाया जाए। साथ ही इलेक्ट्रिक स्टाफ कार के लिए कीमत की नई सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है। यह जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्टों में है।

आदेश में क्या है

ये निर्देश व्यय विभाग के 10 नवंबर के एक कार्यालय ज्ञापन में हैं। सीमा नेट डीलर प्राइस के रूप में तय होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह अब 20 लाख रुपये है। पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड वाहनों के लिए सीमा 10 लाख रुपये है, यानी ईवी की सीमा पारंपरिक कार से दोगुनी है। दोनों रिपोर्टों के अनुसार 2022 के पुराने दिशानिर्देशों में स्टाफ कार के लिए नेट डीलर प्राइस की सीमा 6 लाख रुपये थी।

मंत्रालय ने कहा है कि यह बदलाव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने और मौजूदा बाज़ार कीमतों तथा वाहन के पूरे जीवनकाल की लागत को ध्यान में रखकर किया गया है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हैं।

कब लागू होगा

नियम तब लागू होता है जब कोई विभाग अपनी पुरानी पेट्रोल या डीज़ल स्टाफ कार को कंडम करके नई गाड़ी लेता है। ऐसे मामलों में मंत्रालयों और विभागों से सामान्य तौर पर ईवी खरीदने की अपेक्षा है।

जिस विभाग को लगता है कि ईवी व्यावहारिक नहीं है, वह पारंपरिक कार खरीद सकता है, लेकिन उसे उचित कारण के साथ प्रस्ताव व्यय विभाग को भेजना होगा, जो मामले के अनुसार छूट पर फैसला करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ऐसे प्रस्ताव पर मंत्रालय के सचिव की मंज़ूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति ज़रूरी है। अगर कोई विभाग खरीदने के बजाय पारंपरिक कार किराये पर लेना चाहे, तो भी यही प्रक्रिया लागू होगी।

किराये पर लेना भी दायरे में है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 सितंबर 2022 के वे निर्देश कायम रहेंगे, जिनमें विभागों को ईवी किराये पर लेने को कहा गया था। पात्रता, खरीद और किराये से जुड़ी बाकी सब शर्तें वैसी ही हैं और खरीद सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत होती रहेगी।

उद्योग विशेषज्ञ क्या कहते हैं

द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने दो विश्लेषकों की राय छापी है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के हेमल एन ठक्कर इसे बहुत अच्छा कदम बताते हैं। उनके मुताबिक जब नीति बनाने वाले खुद इलेक्ट्रिक कारें चलाएंगे तो उसका असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। उनका कहना है कि सरकारी खरीद कुल कार बिक्री का करीब 2 से 5 फीसदी है और गाड़ियां आमतौर पर चार से छह साल चलाई जाती हैं।

जेएटीओ डायनेमिक्स के रवि भाटिया के अनुसार यह आदेश प्रोत्साहन आधारित तरीके से संस्थागत खरीद को तरजीह देने की ओर बदलाव है, और ऊंची सीमा से पात्र ईवी का दायरा बढ़ता है। वे आगाह करते हैं कि बिक्री पर असर धीरे-धीरे दिखेगा और यह इस पर निर्भर होगा कि विभाग असल में कितने वाहन खरीदते हैं, पुरानी गाड़ियां कब बदली जाती हैं और बजट कितना है। उनका कहना है कि चार्जिंग ढांचा, सर्विस सहायता और कुल स्वामित्व लागत भी मायने रखेंगे।

क्यों मायने रखता है

स्टाफ कार बाज़ार का छोटा हिस्सा हैं, पर आदेश साफ संकेत देता है। 20 लाख रुपये की सीमा में भारत में बिक रही इलेक्ट्रिक कारों की अच्छी-खासी रेंज आ जाती है, जो पुरानी 6 लाख रुपये की सीमा में संभव नहीं थी। भाटिया के सुझाव के मुताबिक अगर राज्य सरकारें और सार्वजनिक कंपनियां भी यही रास्ता अपनाएं, तो ईवी की मांग ज़्यादा स्थिर हो सकती है।

आम खरीदारों के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं बदलता। आदेश से आम लोगों को बिकने वाली कारों के टैक्स, सब्सिडी या कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ तय करता है कि केंद्र सरकार के दफ्तर अपने वाहन बजट का इस्तेमाल कैसे करें।