कानपुर के पटकापुर में 16 नवंबर को राधिका अपार्टमेंट में लगी आग में दो लोगों की जान गई थी। तीन दिन बाद यह मामला पूरे शहर की संकरी गलियों में बन रही बहुमंजिला इमारतों की जांच में बदल गया है। पुलिस, कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम अभियान चलाने जा रही है, और पुलिस ने 63 बिल्डरों की सूची तैयार की है जिनकी इमारतों की पड़ताल होगी।
राधिका अपार्टमेंट में क्या हुआ
छह मंजिला यह इमारत करीब पांच फुट चौड़ी गली में बनी है। आग में एक महिला और एक किशोर की मौत हुई, कुछ और लोग गंभीर रूप से झुलसे और उन्हें उर्सला अस्पताल में इलाज मिला। गली तंग होने से बचाव दल और दमकल की गाड़ियों को काम करने में दिक्कत आई।
पीटीआई के मुताबिक तीन सदस्यों की एक समिति यह जांच कर रही है कि जिस जमीन पर सिर्फ डेढ़ मंजिल के आसपास निर्माण की अनुमति थी, वहां छह मंजिला इमारत कैसे खड़ी हो गई। केडीए ने बिल्डर को ध्वस्तीकरण का नोटिस भी दिया है और 15 दिन में जवाब मांगा है।
पुलिस अब तक क्या कर चुकी है
पीड़ित परिवार की तहरीर पर फीलखाना थाने में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें बिल्डर, प्लॉट मालिक और एक पूर्व पार्षद शामिल बताए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एफआईआर में नौ धाराएं हैं, जिनमें धोखाधड़ी भी है, और आरोप है कि फ्लैट बेचने के लिए केडीए का फर्जी नक्शा इस्तेमाल हुआ। पुलिस का कहना है कि आरोपों की जांच चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आग के बाद आरोपी फरार हो गए थे। एफआईआर में नाम होने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है; फैसला अदालत करेगी।
63 बिल्डरों की सूची
अमर उजाला के अनुसार पुलिस ने संकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें बनाने वाले 63 बिल्डरों की सूची बनाई है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि सूची केडीए को भेज दी गई है। अभियान की अगुवाई केडीए करेगा और पुलिस की ओर से डीसीपी पूर्वी नोडल अधिकारी होंगे।
जांच के लिए चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, हीरामन का पुरवा, प्रेमनगर, डिप्टी का पड़ाव, बंगाली मोहाल, गिलिस बाजार, चौक और पटकापुर के नाम गिनाए गए हैं। पांच-छह मंजिला अपार्टमेंट के साथ कोचिंग सेंटर, निजी अस्पताल और शॉपिंग मॉल भी जांच में आएंगे।
कमिश्नर के मुताबिक सभी 63 बिल्डरों की दो साल की कॉल डिटेल खंगाली जाएगी, ताकि पता चले कि भूमाफिया, फाइनेंसर और केडीए के कर्मचारियों की मिलीभगत थी या नहीं। पुलिस सूत्रों के हवाले से अखबार ने हवाला लेनदेन की आशंका भी बताई है और कमिश्नर ने कहा कि सूची में कुछ हिस्ट्रीशीटर और पूर्व जनप्रतिनिधि भी हैं। फिलहाल ये आरोप और आशंकाएं हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ है।
जांच में क्या-क्या देखा जाएगा
अमर उजाला के मुताबिक संयुक्त टीमें नौ बिंदुओं पर जांच करेंगी, जिनमें ये शामिल हैं:
- जमीन किसकी है और इमारत में पैसा किसने लगाया
- नक्शा पास है या नहीं, और केडीए के किन कर्मचारियों की भूमिका रही
- पार्किंग, लिफ्ट और आग बुझाने के इंतजाम हैं या नहीं
- इमारत के लिए ट्रांसफार्मर कैसे मंजूर हुआ
- इमारत कब सील हुई और किसकी अनुमति से सील खुली
- निर्माण नजूल या सरकारी जमीन पर तो नहीं है
- बेसमेंट नियम के मुताबिक है या वहां कारखाना चल रहा है
पीटीआई के अनुसार इमारतों को नियम उल्लंघन, रहने वालों की संख्या और आपात वाहनों की पहुंच के आधार पर लाल, पीली, हरी और नारंगी, चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। टीमें मंजूर नक्शे और फायर विभाग की एनओसी देखेंगी, निकास, सीढ़ियां और आग बुझाने के उपकरण परखेंगी और थानावार सूची बनाएंगी, जिसमें इमारत, रहने वाले, बिल्डर और मालिक का ब्योरा होगा। जहां खतरा सबसे ज्यादा होगा, वहां लोगों को बाहर निकालने या तुरंत सुरक्षा इंतजाम कराने का विकल्प रखा गया है।
सील करने की कार्रवाई
केडीए सचिव अभय कुमार पांडेय ने पीटीआई को बताया कि पटकापुर, कर्नलगंज, चमनगंज और बेकनगंज में करीब 10 इमारतें सील हो चुकी हैं। मंगलवार को चमनगंज, कर्नलगंज और बेकनगंज में बिना स्वीकृत नक्शे के बनी पांच और इमारतें सील की गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार कुछ और इमारतों को सील करने के लिए नोटिस भी दिए गए हैं।
आम लोगों के लिए क्या मायने
इन इलाकों में अपार्टमेंट में रहने वाले परिवारों के लिए पहला कदम यह जानना है कि उनकी इमारत का नक्शा पास है या नहीं और फायर एनओसी है या नहीं। फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर से ये दोनों कागज मांग लें। अगर किसी इमारत में निकास बंद या सीढ़ियों पर ताले दिखें तो केडीए या फायर विभाग को बताया जा सकता है।
आगे क्या
बिल्डर के पास ध्वस्तीकरण नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन हैं। समिति की रिपोर्ट से पता चलेगा कि इमारत को मंजूरी कैसे मिली और इंजीनियरों व अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। लाल, पीली, हरी और नारंगी श्रेणी की पहली सूचियां बताएंगी कि कौन सी इमारतें सबसे ज्यादा जोखिम में मानी जा रही हैं।




