टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा संस के वरिष्ठ अधिकारी गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को गुरुग्राम में एयर इंडिया के मुख्यालय जाने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि वे एयर इंडिया की टर्नअराउंड योजना की समीक्षा करेंगे। यह दौरा टाटा संस की उस बोर्ड बैठक से एक हफ्ते पहले हो रहा है, जिसमें होल्डिंग कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का विवाद छाया रहने की उम्मीद है।
एयर इंडिया का दौरा
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नोएल टाटा और टाटा संस का वरिष्ठ प्रबंधन एयर इंडिया के मुख्यालय के साथ उसकी एकेडमी भी जाएगा। एक व्यक्ति ने अखबार से कहा कि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन भी जाने वालों में हो सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के अनुसार बोर्ड सदस्य एयरलाइन के प्रदर्शन को देखेंगे, क्योंकि वह अब भी घाटे में चल रही है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक टाटा संस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।
टाटा समूह ने जनवरी 2022 में एयर इंडिया को अपने हाथ में लिया था। अक्टूबर में एयरलाइन के सीईओ टेवोल्डे गेब्रेमरियम ने कर्मचारियों को अपने पहले आंतरिक संदेश में लिखा कि खर्च घटाना किसी एक टीम का काम नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उन्होंने पूरे खर्च की समीक्षा के लिए एक स्थायी कॉस्ट सेविंग्स टीम बनाने की घोषणा की और स्टाफ से "किफायत की सोच" अपनाने को कहा।
लिस्टिंग का विवाद क्यों अहम है
नोएल टाटा अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन बने थे, यानी रतन टाटा के निधन के दो दिन बाद। टाटा ट्रस्ट्स मिलकर टाटा संस की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार नोएल टाटा के टाटा संस बोर्ड से तीन मुद्दों पर मतभेद हैं: चंद्रशेखरन को पांच साल के लिए दोबारा नियुक्त करना, टाटा संस का प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम, और एविएशन, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, डिजिटल कॉमर्स और सेमीकंडक्टर जैसे नए कारोबारों में बढ़ता घाटा।
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस को पत्र लिखकर कहा कि उसे अपर लेयर एनबीएफसी के सभी नियम मानने होंगे, जिनमें "लिस्टिंग की शर्त" भी शामिल है। यह पत्र टाटा संस के 6 अक्टूबर के सवाल का जवाब था। आरबीआई के ढांचे में अपर लेयर एनबीएफसी को उस श्रेणी में आने के तीन साल के भीतर लिस्ट होना होता है। आरबीआई पहले कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन छोड़ने की टाटा संस की अर्जी खारिज कर चुका है, इसीलिए कंपनी कहती है कि लिस्टिंग से बचने की गुंजाइश कम है।
26 नवंबर को क्या होगा
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार टाटा संस 26 नवंबर की बोर्ड बैठक के लिए लिस्टिंग योजना का विस्तृत नोट तैयार कर रही है, जिसे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जांचा है। बताया गया है कि नोट में तर्क है कि आरबीआई के निर्देश का पालन शुरू करने की जिम्मेदारी बोर्ड और चेयरमैन की है। कंपनी उस वैकल्पिक पुनर्गठन योजना को भी ठुकरा सकती है जिसे टाटा ट्रस्ट्स का समर्थन है। उसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को टाटा संस में मिलाने की बात है, ताकि उसकी अपनी परिचालन आय हो और नियामकीय स्थिति बदल सके। अखबार में उद्धृत टाटा संस के एक अधिकारी का कहना है कि लिस्टिंग में देरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब यह नियामकीय मामला है।
रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स की अपनी बैठक 20 नवंबर को है, जिसमें लिस्टिंग के विरोध की समीक्षा और विकल्पों पर बात होगी। नोएल टाटा से उम्मीद है कि वे बोर्ड से आरबीआई के सितंबर के फैसले को चुनौती देने को कहेंगे। एक और पहलू शापूरजी पालोनजी समूह का है, जिसके पास टाटा संस की 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक समूह को कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए और वह चाहता है कि टाटा संस अगले 24 महीनों में करीब 25,000 करोड़ रुपये के शेयर वापस खरीदे। नोएल टाटा ने यह अनुरोध 17 सितंबर को बोर्ड के सामने रखा था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार टाटा संस का रुख है कि ट्रस्ट्स के चेयरमैन के नाते यह उनका मामला नहीं है।
पाठकों के लिए मतलब
एयर इंडिया के यात्रियों के लिए सवाल है कि क्या एयरलाइन सेवा घटाए बिना घाटा कम कर पाएगी। निवेशकों के लिए सवाल है कि क्या टाटा संस लिस्टिंग की ओर बढ़ेगी। बैठकों की सारी जानकारी जानकार लोगों के हवाले से है, किसी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की, और योजना बदल सकती है।
आगे क्या
टाटा ट्रस्ट्स की बैठक 20 नवंबर को और टाटा संस बोर्ड की बैठक 26 नवंबर को है। बोर्ड में लिस्टिंग की रूपरेखा और लंबे समय से टली सालाना आम बैठक की तारीख पर चर्चा की उम्मीद है। कोई भी औपचारिक फैसला, या आरबीआई के निर्देश को कानूनी चुनौती, बोर्ड को सामूहिक रूप से ही लेना होगा।




